By रेनू तिवारी | Feb 17, 2026
दिसंबर 2025 में बांग्लादेश भर में हिंदू पुरुषों की लक्षित हत्याएं कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से जारी उत्पीड़न के पैटर्न की ताजा कड़ी हैं। मात्र एक महीने के भीतर कम से कम 12 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इनमें से अधिकांश मौतें भीड़ द्वारा हिंसा (मॉब लिंचिंग) और गैर-न्यायिक दंड का परिणाम हैं, जो यह दर्शाती हैं कि जब राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक कट्टरपंथ का मिलन होता है, तो अल्पसंख्यक कितने असुरक्षित हो जाते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न उस गहरी कट्टरपंथी विचारधारा की ओर इशारा करता है जिसे देश के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में जड़ें जमाने की अनुमति दी गई है। भारत-विरोधी निरंतर बयानबाजी ने उस माहौल को और खराब कर दिया है जिसमें अल्पसंख्यक रहते हैं। अब सार्वजनिक विमर्श में हिंदुओं के प्रति शत्रुता को उग्रवाद के बजाय 'वैचारिक प्रतिरोध' के रूप में पेश किया जा रहा है। सुधार और छात्र आंदोलनों की भाषा का उपयोग अक्सर कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए एक ढाल के रूप में किया जा रहा है। साथ ही कट्टरपंथी लामबंदी को जांच से बचाने और बांग्लादेश को भारत के लिए एक लगातार परेशान करने वाली चीज़ के तौर पर पेश करने के लिए किया गया है, जो ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज़ के रूप में भारत की बढ़ती हैसियत के खिलाफ है। इस विचारधारा के कारण घरेलू अल्पसंख्यकों को नुकसान हुआ है।
दिसंबर में हुई कई हत्याओं के बाद ईशनिंदा के आरोप लगे, यह एक ऐसा आरोप है जो हिंदुओं को निशाना बनाने का एक ताकतवर तरीका बन गया है। ऐसे आरोप अक्सर बिना सबूत, फॉर्मल शिकायत या जांच के सामने आते हैं, फिर भी वे भीड़ को भड़काने और बहुत ज़्यादा हिंसा को सही ठहराने के लिए काफी होते हैं। दूसरे मामलों में, पीड़ितों पर ज़बरदस्ती वसूली या क्रिमिनल काम करने का आरोप लगाया गया, लेकिन नतीजा वही रहा: कानूनी गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की जगह भीड़ के इंसाफ ने ले ली।
मैमनसिंह जिले में एक हिंदू कपड़ा मज़दूर दीपू चंद्र दास की हत्या इसी बात का उदाहरण है। काम की जगह पर एक इवेंट के दौरान इस्लाम के बारे में गलत बातें कहने के आरोप में, भीड़ ने उन पर हमला किया, उन्हें पेड़ से बांधा, फांसी दी और आग लगा दी। जांच करने वालों ने बाद में कहा कि ईशनिंदा का कोई सीधा सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चलता है कि जब राज्य के सुरक्षा उपाय खत्म हो जाते हैं तो बिना वेरिफिकेशन वाले दावे कितनी आसानी से सरेआम फांसी में बदल सकते हैं। इसी तरह, राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला गया, बाद में अधिकारियों ने किसी भी कम्युनल एंगल को खारिज करने के लिए उनके कथित क्रिमिनल बैकग्राउंड पर ज़ोर दिया। फिर भी आरोपों के बावजूद, गिरफ्तारी के बजाय भीड़ के हाथों उनकी मौत ने हिंदुओं के बीच इस आम सोच को और पक्का कर दिया कि जब आरोपी माइनॉरिटी कम्युनिटी से होता है तो अक्सर सही प्रक्रिया से इनकार किया जाता है।
ये हत्याएं बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुईं, जिससे कई जिलों में कानून लागू करने और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता पर दबाव पड़ा। जैसा कि पिछली अशांति के समय में देखा गया था, हिंदू समुदाय एक बार फिर बहुत ज़्यादा सामने आ गए, या तो संगठित दुश्मनी के ज़रिए या इसलिए निशाना बनाए गए क्योंकि उन्हें राजनीतिक सुरक्षा की कमी महसूस हुई।
धर्म को तेज़ी से एक मुख्य राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप और उनके सहयोगी, जिनमें स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन भी शामिल हैं, चुनावों से पहले समर्थन जुटाने के लिए धार्मिक राष्ट्रवाद पर निर्भर रहे हैं। ठोस गवर्नेंस एजेंडा की कमी के कारण, ये ग्रुप पहचान के आधार पर लोगों को इकट्ठा करने पर निर्भर रहते हैं, जिससे हिंदू ध्रुवीकृत माहौल में आसान निशाना बन जाते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हत्याओं की निंदा की है और भीड़ के इंसाफ़ का विरोध दोहराया है। कुछ घटनाओं के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए, ऐसी प्रतिक्रियाएं बहुत कम भरोसा देती हैं।
सुरक्षा का मापदंड घटना के बाद की निंदा से नहीं, बल्कि रोकथाम की कार्रवाई, तेज़ी से दखल और लगातार जवाबदेही से होता है, जो सभी बार-बार फेल हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज़ुल्म बार-बार होने से पता चलता है: बार-बार आरोप, बार-बार भीड़, बार-बार मौतें और बार-बार सरकारी आश्वासन जो नतीजों को बदलने में नाकाम रहते हैं। हिंदू माइनॉरिटीज़ की हत्याएं कोई अजीब बात नहीं हैं; वे एक बने-बनाए पैटर्न का हिस्सा हैं जिसमें पॉलिटिकल अशांति, कट्टर लामबंदी और भारत-विरोधी रवैया एक साथ आते हैं, जिससे माइनॉरिटीज़ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जब तक धार्मिक या क्रिमिनल आरोपों को कानूनी तरीकों से नहीं सुलझाया जाता और पॉलिटिकल फायदे की परवाह किए बिना माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज़ुल्म जारी रहेगा।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक दोहराव बन गया है: वही आरोप, वही उग्र भीड़, वही मौतें और फिर वही सरकारी आश्वासन जो जमीनी हकीकत को बदलने में नाकाम रहते हैं। जब तक धार्मिक या आपराधिक आरोपों का समाधान कानूनी तंत्र के माध्यम से नहीं होगा और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक यह उत्पीड़न जारी रहने की आशंका है।