बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार पर कानून सख्त, जानें बुजुर्ग कहां करें शिकायत

एक सवाल जो समाज में चर्चा का विषय बन गया है कि अगर बच्चे गलत व्यवहार करते हैं, तो क्या माता-पिता उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? जवाब है हां, वे ऐसा कर सकते हैं।   

वरिष्ठ नागरिक कौन है?

"वरिष्ठ नागरिक" शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जो एक निश्चित आयु सीमा तक पहुँच चुके हैं जो उन्हें आम तौर पर कुछ कानूनी अधिकारों, कल्याण लाभों और सुरक्षा के लिए योग्य बनाती है। भारत में विभिन्न क़ानूनों, सरकारी योजनाओं और न्यायिक घोषणाओं ने अलग-अलग संदर्भों के लिए इस शब्द को परिभाषित और व्याख्यायित किया है। कानूनी, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से यह समझना ज़रूरी है कि वरिष्ठ नागरिक कौन है।

भारत में वरिष्ठ नागरिक की कानूनी परिभाषा

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत : आयकर अधिनियम उन प्राथमिक क़ानूनों में से एक है जो वरिष्ठ नागरिकों को परिभाषित करता है:

- वरिष्ठ नागरिक: वह व्यक्ति जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक का हो।

- बहुत वरिष्ठ नागरिक: वह व्यक्ति जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक का हो।

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आयकर अधिनियम के तहत लाभ:

उच्च छूट सीमा : यदि फॉर्म 15H जमा किया जाता है तो ब्याज आय पर कोई TDS नहीं

कई मामलों में रिटर्न और रिफंड की तेज़ प्रक्रिया

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत

यह अधिनियम वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी ढांचा प्रदान करता है:

परिभाषा (धारा 2(एच)): "वरिष्ठ नागरिक" का अर्थ भारत का नागरिक होने वाला कोई भी व्यक्ति है, जिसने साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है।

मुख्य प्रावधान: 

- बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार

- वृद्धाश्रम स्थापित करने का प्रावधान

- वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा

- त्वरित निवारण के लिए न्यायाधिकरण तंत्र

आपको बता दें कि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को अति वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई है जो भारत में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है। इन दोनों नीतियों में वरिष्ठ नागरिकों की सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इनमें वित्तीय सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा, भरण-पोषण का खर्च और सभी सुरक्षा शामिल हैं।

बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किसे माना जाता है?

1. शारीरिक दुर्व्यवहार: यह जानबूझकर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दर्द पहुँचाने या शारीरिक चोट पहुँचाने के लिए किया गया कार्य है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को चोट पहुँचाना है।

2. मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार: किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करने और उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किया गया कार्य, जिससे अपमान, बलि का बकरा बनाना, बुजुर्ग को सामाजिक समारोहों से अलग करना, अनावश्यक रूप से दोषारोपण करना और मानसिक यातना देना हो सकता है।

3. वित्तीय दुर्व्यवहार: बुजुर्गों के वित्त का अनुचित उपयोग करने वाला कार्य। इस कार्य में ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के धन का अनुचित उपयोग, चोरी, अपने लाभ के लिए हस्ताक्षरों की जालसाजी करना शामिल हो सकता है, जिससे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को वित्तीय नुकसान हो सकता है।

4. यौन दुर्व्यवहार: बुजुर्गों को यौन असुविधा पहुँचाने वाला कार्य। इस तरह के कार्य में यौन क्रियाएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि बुजुर्गों को उनकी सहमति के बिना अश्लील सामग्री दिखाना। बुजुर्गों को अनुचित तरीके से छूना और उन्हें असहज महसूस कराना।

5. उपेक्षा: बुजुर्गों की ज़रूरी देखभाल करने और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में जानबूझकर या अनजाने में की गई विफलता उन्हें उपेक्षित महसूस कराती है जिससे मानसिक पीड़ा होती है। परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित किए जाने पर बुज़ुर्ग अकेलापन महसूस कर सकते हैं जिससे अवसाद हो सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ?

अगर आपको संदेह है कि आपके किसी परिचित को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए ये चरण दिए गए हैं:

- बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करें: पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें या मौखिक रूप से सूचित करें।

- हमले के लिए एफआईआर दर्ज करें: स्वीकार्य अपराधों, हमले या चोट के लिए एफआईआर दर्ज करें।

- घाव प्रमाण पत्र प्राप्त करें: जांच के लिए वरिष्ठ नागरिक को सरकारी अस्पताल ले जाएं और घाव प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

- हेल्पलाइन सहायता लें: डिग्निटी एल्डर्स हेल्पलाइन से संपर्क करें, मामले का आकलन करें, शिकायत दर्ज करें और समाधान का प्रयास करें।

संपत्ति छीनने का कानूनी अधिकार

भारत में बुजुर्गों की देखभाल को कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया है, जिसे "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007" कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खुद को अकेला और असहाय महसूस न करे। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति खुद की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या शारीरिक रूप से असहाय, तो उसकी देखभाल करना उसके परिवार के सदस्यों की ज़िम्मेदारी बन जाती है। यदि उत्तराधिकारी इन सभी जिम्मेदारियों से इनकार करते हैं, तो अदालत उनसे संपत्ति के अधिकार छीन सकती है।

- जे. पी. शुक्ला