बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली

सत्ता के खिलाफ विपक्षी दल जब भी रामलीला मैदान में रैली करते हैं, उनकी स्मृति में सात फरवरी 1977 की तारीख होती है। आपातकाल के बाद दिल्ली की उतरती ठंड के बीच जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुई रैली में ही सत्ता परिवर्तन के बीज पड़े थे। इसे संयोग ही कहेंगे कि करीब आधी सदी बाद इसी रामलीला मैदान में आयोजित रैली के किरदार बदले हुए थे। 1977 में जिस रैली के निशाने पर कांग्रेस थी, करीब पांच दशक बाद की रैली में कांग्रेस बदली हुई भूमिका में रही। इंदिरा के पोते राहुल गांधी की अगुआई में हुई ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में निशाने पर वह भारतीय जनता पार्टी रही, जो तब जेपी की अगुआई में इंदिरा के खिलाफ खड़ी थी। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसके कुछ ही दिनों बाद हुए आम चुनावों में सर्वशक्तिमान मानी जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता का शिराजा बिखर गया था। ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या राहुल की अगुआई वाली रामलीला मैदान की रैली देश की सत्ता को बदलने में कामयाब हो पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

केंद्रीय सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के बाद विपक्षी दल बदलाव के प्रतीक माने जाने वाले रामलीला मैदान पर पांच और रैलियां आयोजित कर चुके हैं। हर रैली में मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। लेकिन कुछ-एक राज्यों की सत्ता को छोड़ दें तो विपक्षी दलों की रैलियां 1977 की तरह कामयाब नहीं रहीं। हालांकि सरकार को अपने कुछ कदम जरूर पीछे खींचने पड़े। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, जब 19 अप्रैल 2015 को कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने 'किसान-खेत मजदूर' रैली आयोजित की थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश' के विरोध में आयोजित इस रैली के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। कांग्रेस की ही अगुआई में विपक्षी दलों ने 14 दिसंबर 2019 को इसी रामलीला मैदान में  'भारत बचाओ' रैली की थी। जिसका मकसद, देश की आर्थिक स्थिति, गिरते जीडीपी, बेरोजगारी और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना रहा। इस रैली का असर यह हुआ कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्से महीनों तक आंदोलनरत रहे।

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कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान में चार  सितंबर 2022 को 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस रैली में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया गया। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में राहुल गांधी के भाषण की खूब चर्चा है। कुछ इसी तरह इस रैली में भी राहुल गांधी ने जो कहा था, उसे लेकर कई दिनों तक चर्चा और विमर्श जारी रहा। पिछले आम चुनाव के ठीक पहले 31 मार्च 2024 को फिर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की  'लोकतंत्र बचाओ' महारैली आयोजित की। इस रैली का मकसद शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भूमि घोटाले में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करना रहा। इस रैली मोदी सरकार के विरोध में गठित विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाना भी रहा।

मोदी सरकार के गठन के बाद कांग्रेस की अगुआई में आयोजित हुई रामलीला मैदान की रैलियों के परिणामों पर नजर डालें तो देखेंगे कि 2024 की रैली के अलावा किसी दूसरी रैली का मोदी सरकार की सेहत पर खास असर नहीं दिखा। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का बहुमत के आंकड़े से दूर होने के पीछे इस रैली के असर को देखा-समझा जा सकता है। फिर भी कहा जा सकता है कि इस रैली ने मोदी के अजेयता के मिथ को चोट जरूर पहुंचाई। यह बात और है कि इससे बीजेपी निराश नहीं हुई। अगर वह निराश हुई होती तो वह बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं जीत सकती थी। विपक्ष चाहे लाख दावा करे कि इन राज्यों में एसआईआर के बहाने वोटों की चोरी हुई, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की अगुआई में बीजेपी निराशा झाड़कर उठ खड़ी होती रही और चुनाव-दर-चुनाव सफलताएं हासिल करती रही।

राहुल गांधी के निशाने पर इन दिनों चार लोग हैं और अपने हर भाषण और प्रेस कांफ्रेंस में वह अशोभन ढंग से इन नामों पर हमला करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर राहुल टिप्पणियां कर रहे हैं। रामलीला मैदान में भी उन्होंने अशोभन तरीके से नाम लिए, लेकिन लगे हाथों यह कहने से भी नहीं चूके कि वे किसी से नफरत नहीं करते। राहुल का यह रूप दिलचस्प ही कहा जाएगा कि नफरत नहीं भी करते, लेकिन उनके शब्दों में नकारात्मकता ठीक से झलकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानें या न मानें, लेकिन अमर्यादित तरीके से निशाना बनाने के चलते राहुल के शब्दों को आम जन गंभीरता से नहीं ले पाता। लोकसभा के चुनाव में अभी दो साल का वक्त है, लेकिन अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। पंजाब में उसका मुकाबला विपक्षी खेमे के ही आम आदमी पार्टी से है। यहां उसके लिए कशमकश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू है। हालांकि वह कोशिश कर रही है कि पिछलग्गू का ठप्पा उसके दामन से साफ हो सके। बाकी तीन राज्यों में वह बीजेपी के बरक्स मुकाबले में है। रामलीला मैदान की रैली का घोषित उद्देश्य भले ही मोदी, शाह, और भागवत का विरोध एवं ज्ञानेश का इस्तीफा लेना हो। लेकिन अघोषित मकसद इन राज्यों के चुनावी समर में बीजेपी को मात देना है। इस दिशा में अभी से माहौल बनाना है।

मोदी के उभार के बाद रामलीला मैदान में आयोजित अतीत की रैलियों और एक नवंबर की रैली में एक अंतर साफ दिखता है। पहले ममता समेत कुछ विपक्षी दल राहुल को नेता मानने से कतराते थे। लेकिन इस रैली में एक तरह से राहुल की अगुआई स्वीकार कर ली गई है। राहुल निर्विवाद तौर पर विपक्षी खेमे के नेता के तौर पर उभरे हैं। विपक्षी खेमे में राहुल की यह स्वीकारोक्ति बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकती है।  

1977 की रैली के दौरान जेपी ने जो कहा था, जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उसे आज के दौर के नेताओं को देखना चाहिए। तब जेपी ने कहा था, कि वे स्वतंत्रता और गुलामी के बीच चुनाव के अवसर को न चूकें। जोरदार तालियों के बीच, जेपी ने जोर देकर कहा था,  “सवाल यह नहीं है कि जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस। सवाल यह है कि आप, आपके बच्चे और देश स्वतंत्र होंगे या गुलाम। जब आप अपना वोट डालेंगे, तो आप अपना और देश का भविष्य भी तय करेंगे। अगर आप इस अवसर को चूक जाते हैं, तो शायद आप दिल्ली में फिर कभी ऐसी सभा आयोजित न कर पाएं।” जेपी के शब्दों में चिंतन का ताप था, उनके संघर्ष और साख की छाया थी। इसीलिए उन शब्दों को देश ने सुना और उस पर गौर भी किया। उस रैली में जेपी के साथ ही मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और अकाली नेताओं ने भी भाषण दिया था। तब सबके भाषण के निशाने पर इंदिरा थीं और सबके सुर एक थे। रामलीला मैदान की एक नवंबर की रैली में उसी तरह राहुल, खड़गे, अखिलेश, तेजस्वी, फारूख आदि ने आज की सत्ताधारी बीजेपी को निशाने पर तो जरूर लिया, लेकिन उनके भाषणों में अपनी-अपनी राजनीतिक विवशताएं भी नजर आ रही थीं। 1977 में जेपी के भाषणों से जनता जाग उठी थी, 2026 में राहुल आदि के भाषणों से लोक किस हद तक प्रभावित हो पाता है, इसे विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखा जा सकेगा। अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो माना जाएगा कि रामलीला मैदान के मुद्दे कामयाब रहे, अगर बीजेपी अपने गढ़ बचाए रखने में कामयाब रही, तब राहुल को फिर नया मुद्दा खोजना होगा।

- उमेश चतुर्वेदी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं..