By अभिनय आकाश | Jul 15, 2023
बीजेपी शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश ने भी समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई है। अरुणाचल में 26 समुदायों के संयुक्त मंच, अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम ने विधि आयोग को पत्र भेजकर कहा कि 26 मुख्य और लगभग 100 उप-जनजातियों वाले राज्य अरुणाचल में विभिन्न पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। इसलिए सभी पर समान नागरिक नियम नहीं थोपे जाने चाहिए. उनका कहना है कि 'मुख्यभूमि' में समान नियम लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अरुणाचल की आदिवासी सरदारी को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
अब मिजोरम में समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने केंद्र के साथ आपत्तियों पर चर्चा के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर के प्रभुत्व वाले क्षेत्र प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से बाहर सभी ईसाई और आदिवासियों को साथ रखने के बारे में सोच रहा है।