By रेनू तिवारी | Dec 12, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के एक दिन बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से "एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया।'' फैसले के बाद एक लेख में, पीएम मोदी ने लिखा, "11 दिसंबर को अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है - इसने हमें याद दिलाया है कि जो चीज हमें परिभाषित करती है वह एकता के बंधन और साझा प्रतिबद्धता है। सुशासन के लिए।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के हर कदम को चुनौती नहीं दी जा सकती और अदालत सरकारी आदेश की वैधता पर फैसला नहीं दे सकती, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
पीएम मोदी ने आगे कहा, "न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसकी हर भारतीय सराहना करता है। न्यायालय ने सही कहा कि 5 अगस्त, 2019 को लिया गया निर्णय संवैधानिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।" एकीकरण और विघटन नहीं।” प्रधान मंत्री ने कहा कि "बहुत बुनियादी चीजों पर स्पष्ट स्थिति" लेने के बजाय, देश ने द्वंद्व की अनुमति दी, जिससे भ्रम पैदा हुआ।
उन्होंने कहा "दुख की बात है कि जम्मू-कश्मीर इस तरह की मानसिकता का बड़ा शिकार बन गया। आजादी के समय, हमारे पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था। इसके बजाय, हमने भ्रमित-समाज दृष्टिकोण को जारी रखने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब यह हो दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हुई। लेख में प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि "यह हमेशा मेरा दृढ़ विश्वास था कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ वह हमारे देश और वहां रहने वाले लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था"।
यह दावा करते हुए कि 2019 के बाद से भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में माहौल अच्छे के लिए बदल गया है, पीएम ने कहा, "आज, लोगों के सपने अतीत के कैदी नहीं हैं बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। आखिरकार, विकास, लोकतंत्र , और गरिमा ने मोहभंग, निराशा और हताशा का स्थान ले लिया है।"