By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 22, 2021
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आर्थिक सुधारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। राज्य की नई सरकार ने मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए इकॉनोमिक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में दुनियाभर के आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। राज्य के राज्यपाल बनवारी पुरोहित ने कहा है कि आर्थिक मंदी को काबू में करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।
इस कमेटी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो एस्थक डुफ्लो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, डॉ.अरविंद सुब्रमण्यम, प्रोफेसर जीन द्रेज और डॉ एस नारायण शामिल होंगे। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इस परिषद के साथ सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके।
'राज्य की क्षमता और योग्यता बढ़ाना चाहते हैं'
राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “इस कमेटी में दो मैक्रो अर्थशास्त्री और दो विकास अर्थशास्त्री शामिल हैं। हम विशेष मुद्दों की पहचान करना चाहते हैं और इस पर उनकी सलाह लेना चाहते हैं और उनके इनपुट के आधार पर औपचारिक रूप से राज्य की क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की जगह काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा राज्य के आर्थिक सुधारों की दिशा में सही प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हमारे पास विचारों की पर्याप्त विविधता है। साथ ही अधिकारी ने यह भी कहा कि इसके लिए कमेटी के पांचों लोगों में से किसी को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। वहीं तमिलनाडु की द्रमुक सरकार की नीति पर बात करते हुए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता हासिल करने के वास्ते पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
द्रविड़ आंदोलन से निर्देशित होकर सुधारों की पहचान की
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक साझेदार के तौर पर केंद्र सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भले ही हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं लेकिन यह केंद्र के साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाने की हमारी नीति के अनुरूप है।
बता दें कि सरकार बनने के बाद 16वीं विधानसभा में पहली बार बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने द्रविड़ आंदोलन से निर्देशित होकर अपने मूल मूल्यों के तौर पर सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, आर्थिक बराबरी, आरक्षण के जरिए सभी के लिए मौके, शिक्षा के जरिए विकास और सामाजिक सुधारों की पहचान की है। उन्होंने कहा, “ये मूल्य इस सरकार की हर कार्यवाही, हर कानून, हर योजना, हर पहल को संचालित करेंगे।”