By अभिनय आकाश | Jul 06, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस मामले में 2025 में एक राजनीतिक रैली के दौरान 41 लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने मामले की गंभीरता और जल्द सुनवाई की ज़रूरत बताते हुए कहा कि भले ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जांच चल रही है, लेकिन आरोपी—जो अब तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन चिंताओं को उठाने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी है।
अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए संगठनात्मक ज़िम्मेदारी की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें यह शामिल है कि करूर में कार्यक्रम स्थल को मंज़ूरी किसने दी, पार्टी के ढांचे के भीतर रैली की योजना कैसे बनाई गई, और विजय को कब सूचित किया गया। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या ज़िला अधिकारियों के साथ समन्वय में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय, जैसे कि प्रवेश-निकास मार्ग, पीने के पानी की व्यवस्था और जोखिम का आकलन, मौजूद थे। अभिनेता और TVK प्रमुख विजय हाल ही में जांच के सिलसिले में दिल्ली में CBI के सामने पेश हुए थे और एजेंसी के मुख्यालय में लगभग सात घंटे बिताए थे।
इसके अलावा, DMK ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और विजय सहित TVK नेताओं को इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ऐसी टिप्पणियों से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने तमिलनाडु के एक मंत्री के बयानों का भी ज़िक्र किया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।