Top 10 Breaking News 14 July 2026 | Railways Land Encroachment | Strait of Hormuz Attack | E20 Petrol Controversy | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें

By रेनू तिवारी | Jul 14, 2026

Breaking News 14 July 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर का अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद NCP में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने इस चुनाव प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए इसे पूरी तरह 'असंवैधानिक' करार दिया है और 15 दिनों के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है।

महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन' योजना पर बड़ा एक्शन! e-KYC के बाद 81 लाख महिलाएं लिस्ट से बाहर, विपक्ष का हमला- 'यह सिर्फ चुनावी हथकंडा था'

महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर राज्य में एक नया राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। महीनों तक चले व्यापक e-KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद सरकार ने करीब 81 लाख लाभार्थियों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इस बड़े कदम के बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि यह वेरिफिकेशन अभियान उन अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए चलाया गया था, जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे - इनमें इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारियों के परिवार और अन्य आवेदक शामिल थे। 

7 साल पुराना आचार संहिता मामला- Kanhaiya Kumar को बेगूसराय कोर्ट से मिली जमानत, कहा- 'मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद'

कांग्रेस के फायरब्रांड नेता कन्हैया कुमार को सोमवार को बिहार के बेगूसराय की एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कन्हैया को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी गई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद कन्हैया कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

E20 Petrol Controversy पर Nitin Gadkari का बड़ा बयान, 'आम कार मालिक खुद नहीं नाप सकते माइलेज, केवल डीलर की मशीनें बताएंगी सच'

देश में इथेनॉल-ब्लेंडेड (E20) पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि कोई भी आम कार मालिक खुद अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) का सही अंदाजा नहीं लगा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाहन चालकों को इसके लिए अधिकृत डीलरों के टेस्टिंग उपकरणों (मशीनों) पर ही भरोसा करना चाहिए। सोमवार को ABP न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में गडकरी एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। पत्रकार ने दावा किया था कि सरकार के अनिवार्य E20 पेट्रोल पर स्विच करने के बाद शहर में गाड़ी चलाने पर उनकी कार का माइलेज काफी कम हो गया है। 

Railways Land Encroachment | 1500 फुटबॉल मैदानों के बराबर रेलवे की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, RTI में खुली पोल! आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

भारतीय रेलवे के सुरक्षा और प्रशासन तंत्र को हिलाकर रख देने वाला एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई (RTI) अर्जी के जवाब में सामने आया है कि देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की इतनी बड़ी जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है, जिसकी कल्पना करना भी रूह कपा देने वाला है। रेलवे की इस अतिक्रमित जमीन का क्षेत्रफल अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम' से लगभग 42 गुना और फीफा स्टैंडर्ड के करीब 1,496 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है... इंडिया टुडे को रेलवे बोर्ड से मिले RTI जवाब के अनुसार, मार्च 2025 तक रेलवे की 1,068.54 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा था। और यह समस्या कम नहीं हो रही है। डेटा से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में कब्ज़े बढ़े हैं, जबकि ज़मीन वापस पाने की कोशिशों में बहुत कम प्रगति हुई है।

Strait of Hormuz Attack | ईरानी मिसाइल हमले में भारतीय नाविक की मौत, भारत ने ईरानी राजनयिक को किया तलब

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो तेल टैंकरों पर हुए ईरानी मिसाइल हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर (नाविक) की दर्दनाक मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद भारत सरकार ने कड़ा राजनयिक रुख अख्तियार किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत ने नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी एंबेसडर (उप-राजदूत) को विदेश मंत्रालय (MEA) में तलब कर इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता दर्ज कराई है।

Fodder Scam: Lalu Yadav को Supreme Court से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को देवघर चारा घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली, क्योंकि कोर्ट ने उनकी ज़मानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और CBI की याचिका पर कोई आदेश देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट से सुनवाई में तेज़ी लाने को कहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ यादव की अपील पर सुनवाई में तेज़ी लाई जाए।

CBSE का बड़ा फैसला! कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा का 'इंटरनल असेसमेंट' अनिवार्य, फेल हुए तो नहीं मिलेगा पास सर्टिफिकेट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत स्कूली शिक्षा ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है। CBSE द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, अब कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा (Third Language - R3) को एक अनिवार्य क्वालिफाइंग विषय बना दिया गया है। यह नई पॉलिसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 और 2027-28 में कक्षा 10 में प्रवेश करने वाले छात्रों पर पूरी तरह लागू होगी।

Gyanvapi Mosque Dispute | ज्ञानवापी विवाद में सुलह की कोशिश नाकाम, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने ठुकराया सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता प्रस्ताव, कानूनी फैसले पर अड़े

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को अदालती प्रक्रिया से बाहर आपसी बातचीत से सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। मामले से जुड़े दोनों ही पक्षों—हिंदू और मुस्लिम—ने शीर्ष अदालत के मध्यस्थता (Mediation) प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों ने साफ कर दिया है कि वे इस संवेदनशील और लंबे समय से लंबित मामले का हल केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया और अदालती फैसले के जरिए ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि वे मंगलवार को वाराणसी कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में पेश हों और लंबे समय से चल रहे इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की संभावना तलाशें। हालांकि, मध्यस्थता की इस पहल को किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं मिला।

पहलगाम आतंकी हमले में NIA का बड़ा एक्शन, हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा 6 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है, जिसमें सईद को आरोपी बनाया गया है और आरोप लगाया गया है कि वह 22 अप्रैल, 2025 को हुए उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे।

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