By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 15, 2019
नयी दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन सेवाओं शुल्क की न्यूनतम दर की सीमा रखे जाने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कोई राय नहीं मांगी है। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकरी दी। शर्मा ने यह पूछे जाने पर कि क्या दूरसंचार विभाग ने शुल्क की न्यूनतम दर की सीमा या मोबाइल सेवाओं का न्यूनतम शुल्क तय करने के लिए संपर्क किया है, कहा, ‘‘हमें इस तरह का कुछ नहीं मिला है।’’
सरकार ने पिछले महीने दूरसंचार क्षेत्र को राहत पैकेज के लिए सचिवों की समिति (सीओसी) गठित की थी। उस समय आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि समानान्तर रूप से ट्राई वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क की समीक्षा करेगा और क्षेत्र की दीर्घावधि की व्यवहार्यता और वित्तीय सेहत सुनिश्चित करेगा। उच्चतम न्यायालय के सांविधिक बकाया पर हालिया आदेश के बाद देश की दो प्रमुख दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सामूहिक रूप से 74,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हुआ है।