By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 13, 2026
(मोहित सैनी) नयी दिल्ली, 13 नवंबर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की सूची से ‘कोई भी कुकी जनजाति’ नाम हटाने के मणिपुर सरकार के कथित प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने आशंका जताई कि जानकारी सार्वजनिक करने से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। सूचना आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने मंत्रालय के रुख को बरकरार रखा है।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आवेदक माइकल हाओकिप ने 25 जुलाई 2024 के मणिपुर सरकार के एक पत्र का हवाला दिया। उनका दावा है कि यह पत्र राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची से ‘एनी कुकी ट्राइब्स’ (किसी भी कुकी जनजाति) नाम को हटाने और ‘एनी मिज़ो (लुशाई) ट्राइब’ (किसी भी मिजो (लुशाई) जनजाति) को बदलकर ‘मिज़ो’ करने के प्रस्ताव से संबंधित है। आवेदक यह पुष्टि चाहता था कि क्या मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, और साथ ही यह भी जानना चाहा कि यह किस तारीख को प्राप्त हुआ और इसकी आधिकारिक फाइल संख्या क्या है।
उन्होंने इस पर की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा, और यह भी पूछा कि क्या इसे सहमति के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को भेजा गया था। उन्होंने संबंधित पत्राचार और फाइल नोटिंग की प्रतियों के साथ-साथ, जुलाई 2024 से इस मामले को देख रहे अधिकारियों के नाम और पद की जानकारी भी मांगी। मंत्रालय ने 24 जून 2025 के अपने जवाब में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, हटाने या अन्य बदलावों से जुड़े दावों पर निर्णय लेने के लिए वह नोडल मंत्रालय है।
मंत्रालय ने कहा कि जांच और परामर्श प्रक्रिया के दौरान जानकारी का खुलासा करने से अधिकारियों पर “अनुचित दबाव और प्रभाव” पड़ सकता है, और इससे स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में निहित स्वार्थ वाले लोगों का दखल हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां किसी समुदाय की अधिसूचना से जुड़ी जानकारी का खुलासा होने पर हिंसा भड़क उठी। सीपीआईओ ने कहा, “इस तरह की जानकारी का खुलासा करने से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है, और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिल सकता है।” आवेदक ने तर्क दिया कि सीपीआईओ का जवाब अस्पष्ट था और इसमें यह नहीं बताया गया कि प्राप्ति की तारीख, फ़ाइल संख्या और अधिकारियों के नाम जैसी बुनियादी प्रशासनिक जानकारियों को ‘न्यासी क्षमता’ में रखी गई जानकारी कैसे माना जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि महत्वपूर्ण आंतरिक विचार-विमर्श और संवादों को सार्वजनिक करने से मिलने वाला जनहित, मंत्रालय द्वारा बताए गए संभावित नुकसान से अधिक है। सीआईसी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के तहत संवेदनशील हिस्सों को हटाकर रिकॉर्ड के बाकी हिस्सों का खुलासा किया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव और उससे जुड़ी ‘की गई कार्रवाई’ संबंधी टिप्पणियों की ऐसी संशोधित प्रतियां उपलब्ध कराने जैसी सीमित राहत देने से भी इनकार कर दिया।