By अभिनय आकाश | Aug 27, 2024
जॉब के लिए कनाडा जाने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए बुरी खबर है। अब कनाडा में प्रवासी कर्मचारियों को वहां की कंपनियों में काम मिलना इतना आसान नहीं होगा। अब कनाडाई कंपनियों को वहां अब पहले स्थानीय नागरिकों को जॉब देनी होगी। इसके लिए ट्रूडो सरकार बकायदा विदेशी ट्रेम्पररी कर्मचारियों को लेकर ऐलान कर चुकी है। जिसमें अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला किया गया है। संघीय आव्रजन नीतियों में हाल के बदलावों के कारण कनाडा में 70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्नातकों को निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा आए छात्र अब अध्ययन परमिट को सीमित करने और स्थायी निवास नामांकन को कम करने के जस्टिन ट्रूडो सरकार के फैसले के खिलाफ पूरे उत्तरी अमेरिकी देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तट-दर-तट हो रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रिंस एडवर्ड आइलैंड (पीईआई), ओंटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया सहित विभिन्न प्रांतों में शिविर लगा रहे हैं और रैलियां आयोजित कर रहे हैं। सैकड़ों छात्र आव्रजन नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए तीन महीने से अधिक समय से विधान सभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्र वकालत समूह, नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि वर्ष के अंत में उनके कार्य परमिट समाप्त होने पर कई स्नातकों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। नई प्रांतीय नीतियों के कारण स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो गई है, जिसने स्थायी निवास नामांकन में 25% की कमी ला दी है, जिससे कई छात्र अप्रत्याशित रूप से असुरक्षित हो गए हैं। निर्वासन का सामना कर रहे पूर्व अंतरराष्ट्रीय छात्र महकदीप सिंह ने कहा, "मैंने कनाडा आने के लिए जोखिम उठाते हुए छह साल बिताए। मैंने पढ़ाई की, काम किया, कर चुकाया और पर्याप्त कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम (सीआरएस) अंक अर्जित किए, लेकिन सरकार ने हमारा फायदा उठाया।
सिंह ने अपने परिवार की जीवन भर की बचत को ट्यूशन में निवेश किया था। अब स्थायी निवास की कोई गारंटी नहीं होने की कठिन समय सीमा का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद, जो 2023 में अध्ययन वीज़ा धारकों का 37% थे, ने कनाडा के आवास, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं पर महत्वपूर्ण दबाव डाला। जवाब में, कनाडाई सरकार ने अगले दो वर्षों में विकास को प्रबंधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट आवेदनों पर एक सीमा लगा दी है।