By Ankit Jaiswal | Dec 17, 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंधित तेल टैंकरों के देश में आने-जाने पर “पूरी तरह से नाकेबंदी का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को “विदेशी आतंकवादी संगठन” करार देते हुए क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि हाल ही में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहे एक टैंकर की जब्ती के बाद व्यापारी पहले ही इसे व्यवहारिक रूप से प्रतिबंध मान रहे थे। इसके बाद कई तेल टैंकर वेनेजुएला के जलक्षेत्र में ही रुक गए हैं, ताकि उन्हें रोके जाने का जोखिम न उठाना पड़े।
अमेरिका ने कैरेबियन में हजारों सैनिक, लगभग एक दर्जन युद्धपोत और एक वॉरशिप तैनात किए हैं। इसके अलावा समुद्री निगरानी विमानों और हेलिकॉप्टरों की मदद से शिपिंग मार्गों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने नाकेबंदी लागू करने के तरीकों का पूरा ब्योरा नहीं दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड की अहम भूमिका होगी।
तेल बाजारों ने इस घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई है क्योंकि आशंका है कि वेनेजुएला के निर्यात में तेज गिरावट आ सकती है। वेनेजुएला रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जिसका बड़ा हिस्सा निर्यात होता है। लंबे समय तक रुकावट रहने पर वैश्विक आपूर्ति से लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो सकते हैं, हालांकि फिलहाल आपूर्ति पर्याप्त बताई जा रही है।
इस बीच, वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए पर हुए साइबर हमले से भी निर्यात व्यवस्था प्रभावित हुई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि नाकेबंदी लंबे समय तक चली तो विदेशी मुद्रा आय रुकने से खाद्य और दवाओं की कमी जैसी मानवीय समस्याएं गहरा सकती हैं।
मादुरो सरकार ने अमेरिकी कदम को अवैध बताते हुए इसे समुद्री डकैती और आर्थिक युद्ध करार दिया है। कराकस ने कहा है कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा। ट्रंप की घोषणा से पहले मादुरो ने अमेरिका पर वेनेजुएला के तेल, गैस और खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया था और देश की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दोहराया था।
वॉशिंगटन का कहना है कि यह सैन्य अभियान अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर से अब तक कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत में 20 से अधिक कार्रवाइयों में कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है। पेंटागन ने इन कार्रवाइयों को कानूनी और प्रभावी बताया है, हालांकि अमेरिकी संसद में इस पर सवाल भी उठ रहे हैं।