By रेनू तिवारी | Aug 27, 2025
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लागू हो गया है। जिससे कुल दंडात्मक शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। ऐसा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद से पीछे हटने से इनकार करने के बाद हुआ। यह भारी बढ़ोतरी सुबह 9:30 बजे से प्रभावी हुई। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बढ़े हुए टैरिफ से सभी क्षेत्रों के निर्यातकों पर असर पड़ सकता है और विकास की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
टैरिफ की समयसीमा से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भरता, भारतीयों के लिए जीवन का एक तरीका होना चाहिए और देश को इसे गर्व के साथ अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विदेशी निवेश से भारत में उत्पादित वस्तुएँ, जैसे कि जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, भी स्वदेशी मानी जाती हैं क्योंकि वे देश में ही बनती हैं।
ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह अतिरिक्त शुल्क लगाने में देरी नहीं करेगा और इस कदम की पुष्टि करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मौजूदा शुल्कों के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इन उच्च शुल्कों का उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए प्रेरित करना है।
रॉयटर्स के अनुसार, निर्यातक समूहों का अनुमान है कि शुल्क वृद्धि से अमेरिका को भारत के लगभग 55 प्रतिशत व्यापारिक निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिसका मूल्य लगभग 87 अरब डॉलर है, साथ ही इससे बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को बढ़त मिलेगी। प्रभावित क्षेत्रों में कपड़ा और परिधान, रत्न एवं आभूषण, झींगा निर्यात और चमड़ा उत्पाद शामिल हैं। मूडीज़ एनालिटिक्स के एक विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि भारतीय वस्तुओं पर नए अमेरिकी टैरिफ से निर्यात की मांग में भारी कमी आएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, "उनके सबसे बड़े ग्राहक को बिक्री में गिरावट से नुकसान होगा।" साथ ही, यह भी कहा गया है कि टैरिफ ने यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों को "आहत" महसूस कराया है, जबकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। मूडीज़ ने आगे कहा कि कुछ कंपनियाँ बिक्री की मात्रा बनाए रखने के लिए कीमतों में कटौती कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से मार्जिन कम हो सकता है, वेतन वृद्धि सीमित हो सकती है और निवेश कम हो सकता है, जिससे समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
विश्लेषकों का कहना है कि दवा, स्मार्टफोन और स्टील क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से अपेक्षाकृत अछूते रहने की उम्मीद है। टैरिफ संरचना में छूट और भारत में मजबूत घरेलू मांग इन क्षेत्रों को आर्थिक झटके का कुछ हिस्सा झेलने में मदद कर सकती है।
टैरिफ में वृद्धि व्यापक रणनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका लंबे समय से क्वाड जैसी पहलों के माध्यम से भारत को करीब लाने का लक्ष्य रखता रहा है। यह एक सुरक्षा समूह है जिसका उद्देश्य चीन का मुकाबला करना है। इस साल की शुरुआत में, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड के रक्षा और सुरक्षा फोकस को मज़बूत करने की इच्छा व्यक्त की थी। टैरिफ़ तनाव अब इन प्रयासों को ख़तरे में डाल रहा है।
अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों, छोटे उद्योगों और घरेलू उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने नागरिकों और व्यवसायों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, "हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई रास्ता निकालेगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे 6 अगस्त, 2025 को कुल टैरिफ़ 50 प्रतिशत हो जाएगा। ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, ये अतिरिक्त टैरिफ़ आज से 21 दिन बाद लागू होंगे और 27 अगस्त से प्रभावी होंगे।
भारत ने अभी तक रूस से तेल खरीद पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। मॉस्को में नई दिल्ली के दूत ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ के बावजूद, भारत "सर्वोत्तम सौदे" वाले स्रोतों से तेल खरीदना जारी रखेगा।
उन्होंने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है और रूस के साथ-साथ कई अन्य देशों के साथ भारत के सहयोग ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है।"
अमेरिका ने मंगलवार को औपचारिक रूप से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, जो 27 अगस्त को मध्य रात्रि 12:01 बजे (पूर्वी मानक समय) या भारत में सुबह 9:31 बजे (भारतीय मानक समय) से प्रभावी होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के माध्यम से गृह सुरक्षा विभाग द्वारा जारी यह नोटिस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 6 अगस्त को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14329 को लागू करता है।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में इस रणनीति का बचाव करते हुए इसे रूस के खिलाफ "आक्रामक आर्थिक दबाव" बताया। उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है कि हम अतिरिक्त दबाव डालें, या हो सकता है कि हमें लगे कि हम प्रगति कर रहे हैं, और हम उस दबाव को कम कर दें। हमारे पास अभी भी खेलने के लिए बहुत सारे कार्ड बचे हैं।"
मार्च और जुलाई 2025 के बीच भारतीय अधिकारियों के साथ पाँच दौर की गहन वार्ताएँ ठोस परिणाम देने में विफल रहीं। वार्ता के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 30 जुलाई को भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिसकी प्रभावी तिथि 7 अगस्त, 2025 है। उन्होंने भारत के ऊँचे टैरिफ और व्यापार बाधाओं का हवाला दिया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 'मृत' भी कहा।
विदेश मंत्रालय ने पहले टैरिफ को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया था और चेतावनी दी थी कि भारत "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम" उठाएगा।