By रेनू तिवारी | Apr 16, 2025
सुरक्षा बलों ने मंगलवार देर रात कोंडागांव-नारायणपुर जिलों की सीमा से लगे जंगलों में मुठभेड़ में दो शीर्ष माओवादियों को मार गिराया। मारे गए माओवादियों पर 13 लाख रुपये का नकद इनाम था। पुलिस के बयान में कहा गया कि मुठभेड़ किलाम-बरगुम क्षेत्र के जंगलों में हुई।
कोंडागांव-नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए
अधिकारियों ने बताया कि हलदर पर आठ लाख रुपए और रामे पर पांच लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा में स्थित किलम -बरगुम क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर कोंडागांव ‘जिला रिजर्व गार्ड’ और ‘बस्तर फाइटर्स’ के दल को मंगलवार को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान मंगलवार देर शाम सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक एके-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक और नक्सली सामान बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।
दंतेवाड़ा में 26 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण
हाल ही में, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बढ़ावा देते हुए, सोमवार को दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के समक्ष 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से तीन पर नकद इनाम था। आत्मसमर्पण जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) मुख्यालय में चल रहे 'लोन वर्राटू' (घर वापस आओ) अभियान के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य पूर्व उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल करना है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ और राज्य की विशेष पुनर्वास नीति के संयुक्त प्रयासों से यह आत्मसमर्पण संभव हो पाया।
मुख्यमंत्री ने दावा किया राज्य में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो रहा है
इससे पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुनर्वास नीतियों पर काम करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को श्रेय दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,314 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलवाद "अपनी अंतिम सांसें ले रहा है"। सीएम ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "करीब 1,314 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। हमने उनके लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की है। हम उन्हें जिला मुख्यालयों में रखते हैं और हम उनके कौशल विकास पर भी काम कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके। हम उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी संगठनों के तीसरे और चौथे वर्ग में नौकरी भी देते हैं।"