By अंकित सिंह | Aug 08, 2025
तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विरोध के बीच राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) जारी करने के डीएमके सरकार के कदम की सराहना की। उन्होंने शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने की मांग की। अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा, "शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, फिर उसे समवर्ती सूची में बदल दिया गया। इसे फिर से राज्य सूची में लाया जाना चाहिए।" केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में शिक्षा को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्टालिन ने कहा कि आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है जब हमारे मुख्यमंत्री ने राज्य की शिक्षा नीति जारी की। आज एक शैक्षिक और ज्ञान उत्सव है। तमिलनाडु आज इतिहास रच रहा है। संगम युग में हमारे तमिलों को शिक्षा दी गई थी, लेकिन बीच में ही उन्हें इससे वंचित कर दिया गया। न केवल तब, बल्कि अब भी हमारी शिक्षा को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल कालवी योजना (प्राथमिक शिक्षा की संशोधित योजना) के प्रति पेरियार के विरोध को याद करते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र उसी कथित विवादास्पद योजना को लागू करने का प्रयास कर रहा है जिसका एनईपी के तहत विरोध हुआ था।
स्टालिन ने कहा कि कुका कालवी योजना (प्राथमिक शिक्षा की संशोधित योजना) का हमारे नेता पेरियार ने विरोध किया था, और विरोध प्रदर्शन हुए थे, और फिर उस योजना को छोड़ दिया गया। अब, केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से कुका कालवी योजना को थोपने की कोशिश कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने दृढ़ता और साहस के साथ कहा था कि हम नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी अपनी अलग शिक्षा नीति होगी। उन्होंने तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति को लागू करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रशंसा की।
उदयनिधि ने कहा, "केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आपको हमारी शिक्षा में एक नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति लागू करनी चाहिए, अन्यथा राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया और दोहरी भाषा पर अड़े रहे।" यह कदम केंद्र द्वारा प्रचारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के खिलाफ महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार लगातार एनईपी का विरोध करती रही है और इसे "सामाजिक न्याय के खिलाफ" और राज्य पर हिंदी थोपने का प्रयास बताती रही है। तमिलनाडु ने एनईपी को लागू करने से इनकार कर दिया है।