By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 26, 2018
नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 250 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का उपयोग करते हुए छात्रवृत्तियों के बैकलॉग (लंबित मामलों) को दूर कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की शोध छात्रों की मांग के बारे में भी ‘‘सकारात्मक’’ है।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस तरह की शिकायतें बार-बार आ रही थी कि यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा छात्रवृत्तियां समय पर वितरित नहीं की जा रही है। हमने 250 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान जारी किया और अब छात्रवृत्तियों के सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया गया है।
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यूजीसी और एआईसीटीई छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इस बीच शोधकर्ताओं के एक समूह ने बुधवार की सुबह मंत्री से मुलाकात की और शोध छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग की। जावड़ेकर ने कहा,‘‘हम इसके बारे में सकारात्मक हैं।’’ हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा के बारे में कुछ नहीं कहा।