By अंकित सिंह | Jan 27, 2026
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना है। वहीं, यूजीसी के इन नए विनियमों ने छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यूजीसी के विनियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" शब्द की परिभाषा को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है।
| Jan 27, 2026 19:02 | उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नियमों की आलोचना कीउत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूजीसी के नए नियमों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इनका इस्तेमाल समुदायों को बांटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह उन्होंने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला, अब यूजीसी के जरिए वे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।' |
| Jan 27, 2026 19:01 | प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शनप्रयागराज से जमीनी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता तिरंगे के नीचे सड़कों पर उतर आए और जिसे वे 'काला यूजीसी कानून' कह रहे हैं, उसका कड़ा विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, बैनर लहराए और स्थानीय समुदायों को एकजुट करके 2026 के नए भेदभाव-विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की। |
| Jan 27, 2026 17:07 | एनएसयूआई ने कैंपस में समावेशी और स्वतंत्र समितियों की मांग कीनेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने जाति आधारित भेदभाव पर यूजीसी के नियमों का स्वागत करते हुए इन्हें उच्च शिक्षा में भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि, संगठन ने इन नियमों के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। एनएसयूआई ने कहा कि प्रस्तावित शिकायत निवारण समिति केवल प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। |
| Jan 27, 2026 17:07 | पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने नियमों का समर्थन कियापंजाब विश्वविद्यालय में एक चौपाल आयोजित की गई, जिसमें छात्रों और छात्र संगठनों के एक वर्ग ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 का समर्थन किया, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों सहित हाशिए पर रहने वाले छात्रों ने। प्रतिभागियों ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विनियमों को अक्षरशः और भावना के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए, और परिसरों में समानता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें और भी मजबूत किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इन मानदंडों का विरोध मुख्य रूप से उच्च जाति या विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से होता है। |
| Jan 27, 2026 16:02 | यूजीसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है: सपा सांसद राम गोपाल यादव |
| Jan 27, 2026 16:00 | भाजपा नेता ने यूजीसी की चिंताओं को उठायाभाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यूजीसी के नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि न्याय का अर्थ तभी होता है जब वह सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ये नियम शिक्षण संस्थानों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि संतुलित प्रतिनिधित्व के बिना गठित समितियां वास्तविक न्याय के बजाय केवल औपचारिक निर्णय ही कराती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सिंह ने न्याय के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक नागरिक की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने की अपील की। गौरतलब है कि सिंह ने हाल ही में पूर्वांचल राज्य के मुद्दे पर भी अपनी आवाज उठाई थी। |
| Jan 27, 2026 15:59 | भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दियासैलोना क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिपाठी ने यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर असंतोष जताते हुए इस्तीफा दिया। उनके इस कदम से स्थानीय राजनीतिक हलकों में अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि पार्टी ने अभी तक इस्तीफे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। |
| Jan 27, 2026 15:59 | भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक ने इस्तीफा दियाश्रावस्ती में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक राजकिशोर पांडे ने यूजीसी 2026 के नए दिशानिर्देशों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा पिछले शुक्रवार को यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समुदाय द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद श्रावस्ती में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने फेसबुक पर नए नियमों के कार्यान्वयन की आलोचना करते हुए एक पोस्ट साझा किया। |
| Jan 27, 2026 15:24 | कोई भेदभाव नहीं होगा: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा, 'मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा।' |
| Jan 27, 2026 14:18 | उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने की संभावनासूत्रों के अनुसार, यूजीसी अपने उच्च शिक्षा विनियमों से संबंधित मामले की समीक्षा के लिए शिक्षा विशेषज्ञों, अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सकता है। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना होगा और यह केंद्र नागरिक समाज समूहों, पुलिस और जिला प्रशासन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, स्थानीय मीडिया, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह केंद्र कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। |
| Jan 27, 2026 14:18 | नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकायूजीसी के उच्च शिक्षा नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम, 2026 - जारी किए हैं। इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना है। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल ताडवी की माताओं द्वारा दायर की गई है। |
| Jan 27, 2026 12:31 | कुमार विश्वास का यूजीसी नियमों पर बयानयूजीसी नियमों की आलोचना करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा- 'उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संशोधित नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। नए दिशानिर्देशों ने उच्च जाति के लोगों में तीव्र असंतोष पैदा कर दिया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। इस बढ़ते असंतोष के बीच, जाने-माने कवि कुमार विश्वास भी यूजीसी के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं।' |
| Jan 27, 2026 12:31 | इस्तीफा देने वाले बरेली के नगर मजिस्ट्रेट को निलंबितउत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। इससे पहले अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सोमवार देर रात जारी एक आदेश के अनुसार, अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उन्हें जिलाधिकारी शामली के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति अनुभाग-सात से विशेष सचिव अन्नपूर्णा गर्ग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्ट्या अनुशासनहीनता की है, जिसके कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है। |
| Jan 27, 2026 12:30 | नए नियमों में विवाद क्या है?यूजीसी के नए नियमों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, जिसमें 'जाति-आधारित भेदभाव' शब्द की परिभाषा को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। |