Yogi के 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब आते ही Akhilesh Yadav ने BJP को घेर लिया

By नीरज कुमार दुबे | Nov 17, 2026

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा के बयान ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं के धर्म या जाति के आधार पर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जब निर्वाचन आयोग का डेटाबेस ही धर्म के आधार पर मतदाताओं की पहचान नहीं करता, तो 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा किस आधार पर सामने आया?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा अब राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम हो गया है। भाजपा जहां मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया और सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है।

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हम आपको बता दें कि नवदीप रिणवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निर्वाचन आयोग के मतदाता डेटाबेस में मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें धर्म और जाति का कोई कॉलम नहीं है। इसलिए आयोग के पास ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, जिसके आधार पर यह बताया जा सके कि SIR के दौरान कितने हिंदू या कितने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2.58 करोड़ नागरिक अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस बयान ने योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने 66 लाख ऐसे मतदाताओं का उल्लेख किया था, जिनके नाम पंचायत सूची में होने के बावजूद विधानसभा सूची में नहीं मिले। इनमें 55 लाख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवा भी शामिल बताए गए थे। योगी ने इस विसंगति पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कही थी।

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया है। अखिलेश का सवाल है कि जब चुनाव आयोग ही धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा नहीं रखता, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी किस आधार पर दी?

अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान समाज में भय का माहौल बनाने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में शामिल कराने की योजना बनाने का आरोप भी लगाया। इससे पहले उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आधार को मतदान से जोड़ने, मतदाता पहचान पत्र को अधिक सुरक्षित बनाने और बायोमेट्रिक पहचान जैसी व्यवस्थाएं लागू करने की मांग की थी।

भाजपा ने अखिलेश को दिया जवाब, मतदाता सूची सुधारने की तैयारी

दूसरी ओर, अखिलेश यादव के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर छूटे हुए मतदाताओं का आकलन किया गया है। इस मुद्दे पर पार्टी की बैठक में भी चर्चा हुई है। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

वहीं, भाजपा ने अब छूटे हुए मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल कराने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की है। पार्टी ने 20 नवंबर से इस दिशा में अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए मथुरा में हुए चिंतन शिविर में पूरी रणनीति बना ली गई है।

18 लाख से ज्यादा बढ़े मतदाता, 2027 से पहले तेज हुई सियासी हलचल

इस बीच, चुनाव आयोग ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नाम शामिल किए हैं। अप्रैल में प्रकाशित SIR की अंतिम सूची के मुकाबले इसमें 18 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

बहरहाल, इस तरह उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई केवल मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ धर्म आधारित आंकड़ों की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की बूथ स्तर की तैयारियां भी बहस के केंद्र में आ गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का यह विवाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच एक नए राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है।

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