पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर संसद में बवाल, संयुक्त समिति को भेजा गया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, 'संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित होने से पहले, अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को सदन की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोग देख रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने पहले तीन विधेयकों को पेश किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

इसे भी पढ़ें: मोदी सरकार आपदाओं से निपटने के लिए बचाव-आधारित दृष्टिकोण रखती है: अमित शाह

शाह ने भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाला विधेयक भी पेश किया। उन्होंने इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का भी प्रस्ताव रखा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके।