By अभिनय आकाश | Jun 11, 2026
भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह विरोध US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के एक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जताया गया, जिसमें भारतीय नाविकों को नुकसान पहुँचा था। यह घटना ओमान के तट के पास हुई, जब अमेरिकी सेना ने पलाऊ के झंडे वाले ऑयल टैंकर M/T सेटेबेलो (M/T Settebello) को रोक दिया। CENTCOM के अनुसार, ईरान से तेल ले जाने की कोशिश करके चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में इस जहाज के इंजन रूम को सटीक निशाना साधने वाले हथियारों (precision munitions) से निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स (Charge d'Affaires) जेसन मीक्स को तलब किया। अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू ने भारत की गहरी चिंताएं जाहिर कीं और इस बात पर जोर दिया कि देश के बड़ी संख्या में मौजूद नाविक समुदाय की सुरक्षा और भलाई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "हमने बताया कि हमारे समुद्री समुदाय की भलाई बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमले हो रहे हैं, उन्हें बंद होना चाहिए। क्षेत्र की व्यापक स्थिति पर भारत का रुख दोहराते हुए जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने कूटनीति और नेविगेशन की आज़ादी पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा, "हमने यह भी कहा कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से बिना किसी रुकावट के आवाजाही होनी चाहिए। हमने इन सभी बिंदुओं पर अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है। भारत ने बुधवार को तनाव कम करने, कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षित नेविगेशन बहाल करने की अपनी मांग दोहराई।
विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "हम आज ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज़ 'सेटेबेलो' पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज़ पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और तीन भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। ओमान में हमारी एम्बेसी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और चल रहे खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बिठा रही है।"
बयान में कहा गया कि इस क्षेत्र में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं और ये क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा हैं। बयान में कहा गया, "हम तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके। इलाके में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, इलाके के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से आज़ाद और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।