By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026
म्यांमा से कथित रूप से बिना वैध यात्रा दस्तावेज के भारत में दाखिल होने पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किये गये अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक ने दावा किया है कि भारत ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस की जंग के तहत उसे छह माह से अधिक समय तक जेल में रखा। डाइक के साथ ही यूक्रेन के छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। डाइक ने आगामी महीनों में और ‘आश्चर्यजनक खुलासे’ करने का वादा किया।
उसने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत ने मुझे और कई यूक्रेनवासियों को छह महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रखा। यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का ही एक हिस्सा था।’’ उसने कहा, ‘‘मैं आने वाले कुछ महीनों में पोस्ट और मीडिया इंटरव्यू के ज़रिए इस कहानी से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने लाऊंगा।’’ हाल में दिल्ली की एक अदालत ने डाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों को एक माह के लिए उनके अपने देश जाने की अनुमति दे दी। उन्हें ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत चल रही कानूनी कार्यवाही से बरी कर दिया गया।
विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 25 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों का ही एक विस्तार है। अदालत ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित अपराधों को लेकर एनआईए की जांच अभी जारी है, लेकिन एजेंसी ने निकट भविष्य में उनकी शारीरिक उपस्थिति की मांग नहीं की है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि जब भी एनआईए को जरूरत हो, वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल हों तथा अपने-अपने देशों में एक माह बिताने के बाद भारत लौट आएं।
छह यूक्रेनवासियों - हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमनोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन, होंचारुक मैक्सिम और कामिन्स्की विक्टर - को 18 सितंबर को रिहा कर दिया गया, जबकि वैन डाइक को 25 सितंबर को रिहा किया गया। इससे पहले,‘विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने उन सभी पर 5.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाकर उनके अपराधों का निपटारा कर दिया था। एनआईए ने 13 मार्च को वैन डाइक और छह यूक्रेनवासियों को गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि ये लोग म्यांमा से मिजोरम सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। इन्हें देश भर के अलग-अलग घरेलू हवाई अड्डों पर पकड़ा गया। एजेंसी का आरोप है कि यह समूह एक बड़ी साजिश में शामिल था, जिसका मकसद भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों की मदद करना था।
इसमें उन्हें ड्रोन-युद्ध का प्रशिक्षण देना भी शामिल था। एनआईए ने आरंभ में यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, आठ सितंबर को दाखिल अपने पहले आरोपपत्र में अभिरकण ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम की धाराएं 21 और 23 भी जोड़ीं।
ये धाराएं बिना अनुमति प्रवेश करने, वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने और अन्य नियमों के उल्लंघन से जुड़ी हैं। साथ ही, एजेंसी ने यह भी बताया कि यूएपीए के तहत उनकी जांच अभी जारी है।