By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन को टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में सीमा पर दीवार का निर्माण फिर शुरू करने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायालय का यह फैसला इस परियोजना का विरोध कर रहे दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों -रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी- के नेताओं के लिए बड़ा झटका है। विरोधियों का तर्क है कि यह परियोजना सरकारी धन की बर्बादी है और इससे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
सीमा दीवार का निर्माण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। वह लंबे समय से प्रशांत महासागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने का वादा करते रहे हैं। बिग बेंड क्षेत्र के भू-स्वामियों, कारोबारियों, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं और निर्माण परियोजना का विरोध कर रहे अन्य लोगों ने न्यायालय के फैसले पर गहरी निराशा जताई है।
निर्माण कार्य रुकवाने के लिए मुकदमा दायर करने वाले संगठनों में शामिल ‘सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी’ के सार्वजनिक भूमि संरक्षण मामलों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि लाइकेन जॉर्डहल ने कहा, ‘‘यह फैसला ठेकेदारों के लिए अछूते रेगिस्तानी इलाकों को बुलडोजर से उखाड़ने और घाटियों की चट्टानों को विस्फोट से उड़ाने का रास्ता साफ करता है। ऐसा उस समय किया जा सकेगा, जब अदालतें अभी यह तय भी नहीं कर पाई हैं कि इस तरह का विनाश कानूनी है या नहीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस फैसले के जरिये टेक्सास के सबसे अनूठे प्राकृतिक क्षेत्र को हमेशा के लिए तबाह करने और अमेरिका की एक अनमोल नदी को हम सभी से छीन लेने का रास्ता खोल दिया गया है।’’ अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में रिपब्लिकन सदस्यों ने पिछले साल इस परियोजना के लिए 46 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की थी। इसके बाद सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी (सीबीपी) ने अवैध आव्रजन और तस्करी रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्य तेज कर दिया।
परियोजना के तहत करीब 30 फुट ऊंची इस्पात की दीवारें, वाहनों को रोकने वाले अवरोधक और निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य प्रशांत महासागर से मैक्सिको की खाड़ी तक फैली करीब 2,000 मील लंबी सीमा को सुरक्षित करना है। इसके तहत प्रति सप्ताह करीब 12 मील तक अवरोधक खड़े किए जा रहे हैं।
टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में इस परियोजना के विरोध में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना सरकारी धन की बर्बादी है और ऐसे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा जीवनशैली के लिए खतरा पैदा करती है, जहां ऐतिहासिक रूप से अवैध आव्रजन के मामले बहुत कम रहे हैं। विरोधियों का यह भी कहना है कि सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए दीवार बनाने के बजाय ड्रोन जैसी आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।