By रितिका कमठान | Sep 25, 2024
भारतीय रेल में यात्रा करने वाले कई यात्री भारतीय रेलवे की 200 स्लीपर वेरिएंट वाली वंदे भारत ट्रेनों की डिलीवरी के इंतजार में है। माना जा रहा है कि इस डिलीवरी में अनुमान से अधिक समय लग सकता है। घटना पर नजर रख रहे लोगों की मानें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपये के आपूर्ति और रखरखाव अनुबंध के लिए डिज़ाइन संशोधनों और ट्रेन की लंबाई के बारे में बातचीत अभी भी जारी है। इन चर्चाओं के बाद निविदा के अंतर्गत प्रदान की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रोटोटाइप पर धीरे काम किया गया है।
वहीं वर्ष 2023 के मध्य में, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स (टीआरएस) को मिलाकर 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की आपूर्ति और रखरखाव का ठेका दिया गया था। अनुमान के मुताबिक इस स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप एक साल में तैयार किया जाना था, लेकिन दोनों आपूर्तिकर्ताओं ने अभी तक उन पर काम शुरू नहीं किया है।
बीईएमएल और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को नामांकन के आधार पर 10 ट्रेनों की आपूर्ति के लिए अलग से अनुबंधित किया गया था। इस महीने की शुरुआत में, बीईएमएल-इंटीग्रल कोच फैक्ट्री प्रोटोटाइप ट्रेन के कुछ कोच प्रदर्शित किए गए थे, और उम्मीद है कि इस साल के अंत में पहला बैच वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करेगा।
बीईएमएल द्वारा बनाई जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और यात्रियों की सुविधा, गति और सुरक्षा के मामले में राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर होने की उम्मीद है। 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति और 180 किमी प्रति घंटे की परीक्षण गति के साथ, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दक्षता के लिए इंजीनियर किया गया है। स्व-चालित ट्रेन सेट होने के कारण, यह तेज त्वरण और मंदी से लाभान्वित होती है, जो राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में इसकी समग्र औसत गति को बढ़ाती है।
भारत-रूस के संयुक्त उद्यम काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस ने 120 वंदे स्लीपर वैरिएंट ट्रेनों की आपूर्ति के लिए टेंडर हासिल किया है, जिसकी लागत 16 कोच वाली प्रति रेक 120 करोड़ रुपये है। बीएचईएल-टीआरएस कंसोर्टियम का ऑर्डर इसी लागत पर 80 ट्रेनों की आपूर्ति का है। काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस के प्रवक्ता ने भारतीय रेलवे के साथ चल रही बातचीत की पुष्टि की।
प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी वर्तमान में दायरे में बदलाव के अनुरोध के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ संपर्क कर रही है। एक बार सभी विवरणों पर सहमति हो जाने के बाद, संशोधित दायरे को दर्शाते हुए एक नई परियोजना समयरेखा परिभाषित की जाएगी। काइनेट भारतीय रेलवे के साथ पूर्ण सहयोग में अनुबंध को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"