हथिनी माधुरी को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका का समर्थन करेगा वनतारा: फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि जामनगर स्थित पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा, हथिनी माधुरी को कोल्हापुर के एक मठ में वापस भेजने की मांग संबंधी राज्य सरकार की याचिका का उच्चतम न्यायालय में समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर जिले के नंदनी स्थित मठ के पास हथिनी के लिए एक बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा।

फडणवीस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज मुंबई में वनतारा टीम के साथ मेरी विस्तृत चर्चा हुई। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे हथिनी माधुरी को मठ में वापस लाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की याचिका में शामिल होने को इच्छुक हैं।’’

यह हथिनी 36 साल की है, जो तीन दशक से अधिक समय से नंदनी स्थित श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जैन मठ में थी। उसे पिछले सप्ताह अदालत के फैसले के बाद वनतारा के जामनगर पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए।

रविवार को कोल्हापुर में हजारों लोगों ने एक मौन मार्च निकाला और माधुरी (जिसे महादेवी भी कहा जाता है) को वापस लाने की मांग की। वहीं, वनतारा ने कहा कि उसने हथिनी को अपने केंद्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध नहीं किया था, बल्कि उसने केवल ‘‘अदालत द्वारा नियुक्त प्राप्तकर्ता’’ के रूप में कार्य किया।

फडणवीस ने पोस्ट में यह भी बताया कि वनतारा टीम नंदनी के निकट हथिनी के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाने के लिए तैयार है। बाद में, धर्म गुरु रणगिरी महाराज द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि हथिनी के लिए एक बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने वनतारा के लोगों से भी बात की है और इस पर उनका समर्थन मांगा है। उन्होंने इस पर सहमति जताई है।’’ माधुरी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा वन विभाग और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति से शिकायत जाने के बाद, मुंबई उच्च न्यायालय ने 16 जुलाई को माधुरी को वनतारा के केंद्र में पुनर्वासित करने का आदेश दिया था। मठ ने इसे चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।