By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 25, 2025
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की परिकल्पना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी कानून के रूप में की गई है, जिसमें निरंतर रोजगार पैदा करने और समृद्ध गांव बनाने की क्षमता है।
चौहान ने विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
एक आधिकारिक बयान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस बातचीत में देशभर के 622 जिलों के अंतर्गत 4,912 ब्लॉक के 2,55,407 गांवों के 35,29,049 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय ने कहा कि बातचीत का उद्देश्य सदस्यों को वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत किए गए प्रावधानों के बारे में सूचित करना और समुदाय के परिप्रेक्ष्य को समझना है।