By अंकित सिंह | Jan 14, 2025
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ वेटरन्स डे मनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के अखनूर पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में दिलों के बीच बची-खुची दूरियां भी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों के लिए बधाई देना चाहता हूं। सत्ता में आने के बाद हमने अपने प्रयासों को जमीनी स्तर पर ला दिया है। कश्मीर हमें प्रिय है और इस पर ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।
राजनाथ ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच जो भी अंतर है उसे पाटना है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखनूर में वेटेरन्स डे समारोह मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है, वही स्थान अखनूर, कश्मीर का है। 9वें सशस्त्र बल वेटरन्स दिवस को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिन्होंने अपने भविष्य या जान की चिंता नहीं की और देश की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार रहे और किया।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करके भुगतान करें कि आप आराम से रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि भर्ती में आरक्षण का पूरा उपयोग हो, आपको योजनाओं के तहत आवश्यक सभी वित्तीय सहायता बिना किसी रुकावट के मिले। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि एक सेवानिवृत्त सैनिक के बेटे, सतीश शर्मा मेरे मंत्रिमंडल में मेरी मदद कर रहे हैं और हम दोनों आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
9वें सशस्त्र बल वेटरन्स दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए, थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि आज एक विशेष दिन है क्योंकि हमें उन सभी वीर योद्धाओं को सम्मानित करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस देश की सेवा में समर्पित किया है। आप सभी हमारे समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारा देश आज विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक की प्रतिबद्धता आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समक्ष सेना की मान्यता सक्रिय रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के कई पहलू हैं जिन्हें समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहला, राज्य अपने संचालन में पूर्व सैनिकों को शामिल करके कैसे लाभान्वित हो सकता है और दूसरा, मान्यता और योगदान का एक पूर्ण संबंध स्थापित करना जो पूर्व सैनिकों और राज्य सरकार दोनों के लिए एक जीत की स्थिति पैदा करेगा। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।