By अंकित सिंह | Jul 07, 2025
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता-पिता की तरह है और इसे बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ही दो ऐसे संवैधानिक पद हैं जो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और न्यायाधीशों जैसे अन्य पदाधिकारियों से अलग शपथ लेते हैं। हम सभी - उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य - संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल संविधान को संरक्षित, सुरक्षित और बचाव करने की शपथ लेते हैं। इस प्रकार, उनकी शपथ न केवल बहुत अलग है, बल्कि यह उन्हें संविधान को संरक्षित, सुरक्षित और बचाव करने के भारी कार्य के लिए बाध्य भी करती है।
कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से किसी भी देश की प्रस्तावना में कभी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को लेकर कई मुद्दे रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता-पिता की तरह है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने माता-पिता की भूमिका को नहीं बदल सकते। यह संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमारे देश में न्यायपालिका पर लोगों का बहुत भरोसा और सम्मान है। लोग न्यायपालिका पर उतना भरोसा करते हैं जितना किसी और संस्था पर नहीं। अगर संस्था पर उनका भरोसा खत्म हो गया तो हम एक गंभीर स्थिति का सामना करेंगे। 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्था न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका दूसरे के क्षेत्राधिकार में घुसपैठ करती है, तो इससे सब कुछ अस्त-व्यस्त हो सकता है। इससे असहनीय समस्याएँ पैदा हो सकती हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए संभावित रूप से बहुत खतरनाक हो सकती हैं।
धनखड़ ने कहा कि उदाहरण के लिए, न्याय-निर्णय न्यायपालिका के भीतर ही होना चाहिए। निर्णय न्यायपालिका द्वारा लिखे जाने चाहिए - विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नहीं। इसी तरह, कार्यकारी कार्य कार्यकारी द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि आप चुनावों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकारी को चुनते हैं। वे आपके प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें कार्य करना होगा। लेकिन यदि कार्यकारी कार्य विधायिका या न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं - तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के सार और भावना के विपरीत होगा।