वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार कांग्रेस के पर्याय, JP Nadda बोले- राहुल गांधी ने विदेश मे किया भारत का अपमान

By अंकित सिंह | Oct 04, 2024

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृहराज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आपने हिमाचल की चारों सीट भाजपा को जिताई। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हिमाचल की जनता को और हर वोटर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि 60 साल बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए हैं।

लोगों से नड्डा ने कहा कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित हुआ है, जब भाजपा शासन में आई और भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका मिला। हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है, तो उसके ऊपर भी भाजपा का निशान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी आती है और जहां भी आती है, वहां जातिवाद, अलगाववाद और राष्ट्र विरोधी तत्व विराजमान होते हैं। जाति को जाति से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, वोटबैंक, तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं।

नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस के पर्याय हैं। कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत और नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की वकालत करती है। क्या यह दृष्टिकोण बुद्धिमानीपूर्ण है? उन्होंने दावा किया कि हमनें गांव, गरीब, वंचित और पीड़ित के लिए काम किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में हर गांव का विकास हुआ है, गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है, गांव-गांव में CSC कार्य कर रहे हैं।

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भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। वह बुरा बोलते है और नकारात्मकता और विभाजन फैलाते है।' उनका कहना है कि एक समय आएगा जब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं, जब तक मोदी जी और भाजपा सत्ता में हैं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा! उन्होंने आगे कहा कि यहां के मुख्यमंत्री सुक्खू जी कहते हैं कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा। सुक्खू जी, अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन भी हिमाचल की सरकार नहीं चल सकती। हर महीने केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट फंड में भेजती है, तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है।

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