By रेनू तिवारी | Jun 13, 2024
राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि पानी के टैंकर माफिया हरियाणा की तरफ से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वह अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण पानी के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। हालांकि, उसने कहा कि वह पानी के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
हलफनामे में कहा गया है, "जहां तक किसी कथित 'टैंकर माफिया' के समाचार रिपोर्ट या संदर्भों का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या डीएसबी तक पानी पहुंचने से पहले ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यमुना नदी के हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है और याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।"
इसमें कहा गया है, "हरियाणा को यह बताना है कि वह रिलीज के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।" इसमें कहा गया है, "दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया है। यह योजना दिल्ली में हर साल होने वाली पानी की कमी और शहर में आबादी में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।"
दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की नियुक्ति का सम्मानपूर्वक स्वागत करती है। दिल्ली सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि इस योजना को अगले साल तक लागू किया जा सकता है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट में टैंकर माफिया की भूमिका को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजेबी के टैंकरों की संख्या कम करने के लिए माफिया के साथ मिलीभगत की है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी करने वाले टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगते हुए उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहर के किनारे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।