By अंकित सिंह | Jul 10, 2024
देश में पहली बार समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) विधेयक पारित हो गया और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता का सम्मान है, जिन्होंने हमें यूसीसी पास करने का अवसर दिया, हमें सत्ता में आने का अवसर दिया। हमने उनसे जो वादा किया था उसे पूरा किया। यह मेरा नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता का सम्मान है।
समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत आदि के लिए एक सामान्य कानून लाती है, जो पहले हर धर्म के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते थे। सामान्य संहिता द्विविवाह (एक व्यक्ति से कानूनी तौर पर दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हुए भी विवाह करना) और बहुविवाह (एक साथ कई पति-पत्नी रखना) पर रोक लगाती है। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्य समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगा जिनके प्रथागत अधिकार संविधान के भाग XXI के तहत संरक्षित हैं।