West Asia संकट से वैश्विक Supply Chain बाधित, राजनाथ सिंह बोले- आत्मनिर्भरता ही एकमात्र उपाय

By अंकित सिंह | Mar 06, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधा को स्वीकार करते हुए इसे अत्यंत असामान्य बताया। कोलकाता में सागर संकल्प समुद्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य सहित व्यापार मार्गों में आई बाधा ने कई क्षेत्रों और वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र को संघर्ष की स्थिति में घसीट लिया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के व्यापार मार्ग बाधित हो गए हैं और वैश्विक तेल एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है।

रक्षा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि असामान्य स्थिति अब सामान्य होती जा रही है। उन्होंने कहा कि देश ज़मीन पर, हवा में, पानी में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। यह चिंताजनक और असामान्य स्थिति है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि यह असामान्य स्थिति अब सामान्य होती जा रही है।

बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अनिश्चितताओं के बीच, राजनाथ सिंह ने भारत से समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का आह्वान किया और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करने के लिए 'आत्मनिर्भरता' को एकमात्र उपाय बताया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक भू-राजनीति के इस युग में, महासागर एक बार फिर विश्व के शक्ति संतुलन के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे समय में, एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में, भारत का यह दायित्व है कि वह आत्मविश्वास, क्षमता और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ नेतृत्व प्रदान करे।

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राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आज अत्याधुनिक और सटीक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, और इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही यह माना है कि अनिश्चितता के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बचने का एकमात्र उपाय 'आत्मनिर्भरता' है। और आत्मनिर्भरता के हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। उन्होंने समुद्री क्षेत्र के सार्वजनिक और निजी उपक्रमों को 2030 तक भारत को शीर्ष दस जहाज निर्माण करने वाले देशों में और 2047 तक शीर्ष पांच देशों में शामिल करने का लक्ष्य दिया।

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