By अंकित सिंह | Mar 24, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर ज़ोर देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर खर्च में भारी वृद्धि और प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड आवंटन शामिल हैं। इसे भविष्योन्मुखी योजना बताते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली अब भारत के राज्यों में तीसरे स्थान पर है, साथ ही उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए गए खर्च की विशालता का बचाव भी किया।
बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 5,921 करोड़ रुपये जबकि शहरी विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए 7,887 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ हमारा लक्ष्य सुरक्षित सड़कें, जलवायु गलियारे और बेहतर संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करना है।’’ बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ‘ओवरहेड’ बिजली तारों को हटाने के लिए अलग से 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये, जबकि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
शहर में धूल-मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की ‘एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग’ (एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सतह को उखाड़कर या उसके ऊपर डामर की एक नई एवं मजबूत परत बिछाना) की जाएगी। बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्रों के लिए यह पहली बार ऐसा आवंटन है। गैर-अनुरूप (नॉन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्र से तात्पर्य उन शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों से है जो मौजूदा मास्टर प्लान, जोनिंग नियमों या भूमि उपयोग मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा नजफगढ़ नाले के लिए 454 करोड़ रुपये जबकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
चालू वित्त वर्ष 2025-26 में मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी और सावित्री सिनेमा चौराहे तक बढ़ाने के लिए 151 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 371 करोड़ रुपये अनुमानित है। दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत सचिवालय और आवासीय परिसर भी बनाएगी। पालम आग दुर्घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकरी गलियों एवं संकीर्ण अनधिकृत कॉलोनी के कारण आग बुझाने में कठिनाई होती है। इसे देखते हुए अग्निशमन ढांचे को मजबूत करने के लिए 674 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को पानी के लिए टैंकर की कतार में न लगना पड़े।