By अभिनय आकाश | Jun 05, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आप अन्य राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हकदार है और केंद्र से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दबाव या सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि वे सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं। केवल दबाव या अनुपलब्धता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दबाव हमेशा रहता है और घर हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए।
न्यायाधीश ने कहा, यदि ए का प्रतिनिधित्व केंद्र द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो पार्टी उचित कदम उठा सकती है। पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने या लाइसेंस के आधार पर आवास इकाई के आवंटन के कारण अपने कार्यालय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जमीन के एक टुकड़े की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।