By अभिनय आकाश | Sep 25, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की तस्वीर वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को तुरंत हटा दें। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह मामला एक असाधारण स्थिति है, क्योंकि इसमें न केवल एक महिला बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि वह संवेदनशील बने। हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं - सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह - को भी नोटिस जारी किया है। महिला का आरोप है कि इन नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ उसकी मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीर फैलाई थी।
जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है, क्योंकि यह मामला सिर्फ़ एक महिला का नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का भी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो कोर्ट उन्हें संवेदनशील बनने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर दो हफ़्ते में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने ऑनलाइन फैल रही AI-मॉर्फ़्ड तस्वीरों के मामले को देखा है आजकल इस तरह के 'टेकडाउन' (हटाने के) आदेश आम हो गए हैं।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, मेटा को महिला की याचिका में बताई गई सभी कथित AI-मॉर्फ़्ड तस्वीरों और वेब लिंक को एक दिन के भीतर हटाना होगा। ऐसे मामले दिखाते हैं कि लोगों के लिए गुमराह करने वाले AI-जनरेटेड कंटेंट को हटवाना कितना मुश्किल होता है खासकर तब, जब वह कई प्लेटफ़ॉर्म पर फैल जाता है। कोर्ट ने सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को भी नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस को दो हफ़्ते में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी है और कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा।