शिवभक्तों की आस्था का हो सम्मान, नेमप्लेट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में किसने डाल दी याचिका?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। इस आदेश की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई और विपक्ष ने दावा किया कि ये निर्देश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए जारी किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब मामला फिर से शीर्ष अदालत में पहुंच गया है क्योंकि रद्द किए गए आदेश के पक्ष में एक याचिका दायर की गई है।

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बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया और विवादास्पद आदेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों पर अंतरिम रोक जारी की और दोनों राज्य सरकारों को नोटिस दिया। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने कहा कि इस कदम के पीछे कोई तर्कसंगत सांठगांठ नहीं है। "कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस ने निर्देश जारी किए थे और उन पर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।