By अभिनय आकाश | Apr 17, 2026
भारत ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की कि उसने 2028 में COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली है। हालाँकि, इस चौंकाने वाले फ़ैसले के पीछे के कारणों को लेकर अभी भी स्थिति साफ़ नहीं है, और सरकार ने अब तक केवल एक सामान्य स्पष्टीकरण ही दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक साप्ताहिक ब्रीफ़िंग के दौरान कहा कि हाँ, भारत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। हमने कई बातों को ध्यान में रखा है। लेकिन भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम अपने हरित एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए हैं, और साथ ही, यह भी देख रहे हैं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई को किस तरह सबसे अच्छे ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं। हालाँकि, इस कदम ने जलवायु विशेषज्ञों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसके बारे में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। जायसवाल ने इस मामले से जुड़े विस्तृत सवालों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का हवाला दिया, जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
इस फ़ैसले के नतीजे सिर्फ़ एक इवेंट गंवाने तक ही सीमित नहीं हैं। भारत के पीछे हटने के फ़ैसले से देश और दुनिया, दोनों ही जगहों पर जलवायु कार्रवाई को झटका लगने की उम्मीद है; साथ ही, अब भारत की जलवायु साख को लेकर भी गहरी चिंताएँ सामने आ रही हैं। भारत पिछले साल 2035 के लिए अपना अपडेटेड 'नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन' (NDC) जमा करने की दो डेडलाइन पहले ही चूक चुका था। इस वजह से वह उन 76 UNFCCC सदस्य देशों में शामिल हो गया था, जो इस ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहे थे। आखिरकार मार्च 2026 में उसने अपने अपडेटेड लक्ष्यों की घोषणा की। पीएम मोदी ने पिछले दो COP समिट में भी हिस्सा नहीं लिया है, और अपनी जगह मंत्रियों को भेजा है।