By अभिनय आकाश | Jul 30, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को इस आधार पर रिहा कर दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार किए जाने के कारण के साक्ष्य़ उपलब्ध नहीं कराए। दरअसल, आरोपी, व्यवसायी पुरुषोत्तम मंधाना को ईडी ने 19 जुलाई को 975 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।गिरफ्तार किए गए 70 वर्षीय व्यवसायी को दोषी बताने वाले दस्तावेज पेश करने में ईडी फेल रही। विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। कोर्ट ने ईडी ओर से की गई व्यवसायी की हिरासत बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए उसे रिहा करने के लिए कहा।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने के लिए एक ईडी अधिकारी को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपना विश्वास करने का कारण दर्ज करना होगा कि आरोपी किसी अपराध का दोषी है। पीएमएलए प्रावधान में ये भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद, जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करें। ये वाक्यांश और उनके सटीक अर्थ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पीएमएलए का कड़ा ढांचा जमानत देना लगभग असंभव बना देता है। फिर, किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानून का ईमानदारी से पालन करते हुए जमानत के लिए उच्च सीमा को उचित ठहराया जाना चाहिए। पीएमएलए की धारा 45 अदालतों को किसी आरोपी को जमानत देने से रोकती है जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी अपराध का "दोषी नहीं" है। चूँकि यह किसी अभियुक्त के लिए मुकदमा शुरू होने से पहले ही बेगुनाही साबित करने के लिए एक उच्च बाधा है, इसलिए गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देना ही अभियुक्त की रिहाई सुनिश्चित करने का एक और कानूनी रास्ता है।
केजरीवाल के मामले में SC ने क्या फैसला सुनाया?
12 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, तो उसने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति पर बड़ी चिंताएं जताईं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए दलील दी कि ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. अनिवार्य रूप से, इसका मतलब ईडी के विश्वास करने के कारणों को चुनौती देना है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे, और गिरफ्तार किए जाने योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आख़िरकार, मनमाने ढंग से और अधिकारियों की इच्छानुसार गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसे कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हुए वैध 'विश्वास करने के कारणों' के आधार पर बनाया जाना है। वास्तव में उचित और आवश्यक होने पर न्यायिक जांच न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत पर लगाए गए संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य का त्याग और विफलता होगी कि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। ईडी ने तर्क दिया कि यह आंतरिक संचार का हिस्सा है और अदालत द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार थी या नहीं। परिणामस्वरूप, यदि किसी आरोपी को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देनी है, तो लिखित रूप में विश्वास करने के कारण प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा। यह दस्तावेज़, अब तक, केवल आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है, लेकिन आरोपी के साथ अनिवार्य रूप से साझा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि 'विश्वास करने के कारण', जैसा कि लिखित रूप में दर्ज किया गया है, प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
किसी आरोपी की गिरफ्तारी के क्या आधार हैं?
2023 में पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में "गिरफ्तारी के आधार" का खुलासा करना अनिवार्य था। एमएलए की धारा 19 में यह आवश्यकता भी शामिल है। हालाँकि यह आवश्यकता केवल प्रक्रियात्मक प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह देखते हुए कि गिरफ्तारी के बाद वास्तव में एजेंसी के लिए जोखिम बढ़ जाता है, SC ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार साझा किए जाएं। आमतौर पर, ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को रिमांड के लिए (उसे पुलिस या न्यायपालिका की औपचारिक हिरासत में भेजने के लिए) मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रियात्मक ढाल को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 तक भी बढ़ा दिया है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि दिल्ली पुलिस उन्हें सूचित करने में विफल रही थी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले का क्या महत्व है?
ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उचित प्रक्रिया पर जोर देते हैं और राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये फैसले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वापसी का प्रतीक हैं। इस फैसले ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसकी व्यापक, व्यापक शक्तियों को मजबूत किया।
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