पाकिस्तान में आरक्षित सीटों के लिए क्यों तेज हुई लड़ाई? HC ने शपथ ग्रहण पर रोक को 13 मार्च तक बढ़ा दिया

By अभिनय आकाश | Mar 07, 2024

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के लिए ताजा झटका है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने घोषणा की कि पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आवंटित आरक्षित सीटों का दावा नहीं कर सकती है। अपने चुनावी चिह्न पर प्रतिबंध के कारण हालिया चुनाव लड़ने में असमर्थ पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली में अपनी संख्यात्मक ताकत बढ़ाने के लिए दक्षिणपंथी धार्मिक पार्टी में शामिल होने का निर्देश दिया। वहीं अब पेशावर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सुन्नी इत्तेहाद परिषद को वंचित आरक्षित सीटों पर अधिसूचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक आदेश 13 मार्च तक बढ़ा दिया। अदालत का यह आदेश आरक्षित सीटों के आवंटन को लेकर एसआईसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

इसे भी पढ़ें: China-Pakistan के निशाने पर रामलला की अयोध्या नगरी! ऐसे रोका गया साइबर अटैक

मामले की सुनवाई उपरोक्त तिथि तक स्थगित करते हुए अदालत ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के लिए भी बुलाया। एक दिन पहले 22 पेज के फैसले में पांच सदस्यीय चुनावी निकाय ने 4-1 से निर्णय लिया कि एसआईसी 8 फरवरी के चुनाव के दो सप्ताह बाद, 22 फरवरी की ईसीपी की समय सीमा से पहले आरक्षित उम्मीदवारों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने में विफल रही। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 70 आरक्षित सीटें हैं जिन्हें आम चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों के बीच वितरित किया जाता है। इसी प्रकार, चार प्रांतीय विधानसभाओं में कुल मिलाकर 149 आरक्षित सीटें हैं जो समान रूप से वितरित हैं।

इसे भी पढ़ें: Pakistan Army Chief ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बेबुनियाद आरोपों पर निराशा जताई

एसआईसी ने आरक्षित सीटों के लिए एलएचसी का रुख किया 

एसआईसी के अध्यक्ष हामिद रजा ने गुरुवार को एनए में आरक्षित सीटों पर पार्टी के अधिकार का दावा करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) का रुख किया। याचिका में एसआईसी ने ईसीपी और अन्य को पक्षकार के रूप में शामिल किया है। याचिका के मुताबिक, चुनाव प्राधिकार न तो कोई न्यायाधिकरण है और न ही अदालत. याचिका में आगे अनुरोध किया गया कि एसआईसी को पंजाब विधानसभा में सीटों के अनुपात के अनुसार आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चुनाव लड़ा या नहीं, याचिका में कहा गया कि ईसीपी की कार्रवाई संविधान में संशोधन के समान है। 

प्रमुख खबरें

Rising Asia Cup 2026 में Harshit Rana की पाकिस्तानी बल्लेबाजों से तीखी बहस हुई

UP Assembly Election 2027 के लिए BJP ने बनाया ट्रिपल एस फॉर्मूला, कानून व्यवस्था और UCC बनेंगे मुख्य मुद्दे

तिरुपरनकुंद्रम दीप मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची TVK सरकार, BJP ने लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप

कर्नाटक BJP अध्यक्ष विजयेंद्र का आरोप: आशा कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर पार्टी हित में सरकारी धन बहा रही सरकार