By अभिनय आकाश | Nov 18, 2026
महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। सतारा जिले में बन रहे 150 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश दिया। विभाग का कहना है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया था। इसके बाद 17 नवंबर को महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश नायक ने अडानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रोजेक्ट की लागत और कंपनी की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया। मंत्री ने इस मुद्दे को समझने और यह जानने के लिए बैठक बुलाई थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। उन्होंने कंपनी से कहा कि वह हर प्रोजेक्ट के लिए नियमों और कानूनों के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करें। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है। इसे सतारा जिले के पाटन तालुका में बनाया जा रहा है। अखबार के मुताबिक मंत्री गणेश नायक की यह बैठक वन विभाग के उस आदेश के तीन दिन बाद हुई जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी को तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट यानी पीएसपी का काम तुरंत रोकने के लिए कहा गया था।
वन विभाग का कहना था कि कंपनी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफफ़ यानी एनबीडब्ल्यूएल से जरूरी मंजूरी लिए बिना ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। वन विभाग ने यह आदेश 13 नवंबर को जारी किया था। इसी दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में बड़ी कटौती करने की मांग की थी। कंपनी पहले इस प्रोजेक्ट की लागत ₹5675 करोड़ बता रही थी। लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 56 करोड़ 75 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से कंपनी को वन्यजीवियों के संरक्षण के लिए पैसा जमा करना होता है। लागत घटने से यह रकम ₹227 करोड़ से घटकर सिर्फ ₹ करोड़ 27 लाख रह जाती है। कंपनी का कहना है कि दोनों आंकड़े अलग-अलग कामों के लिए है। ₹5675 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट की लागत है। इसमें निर्माण मशीनें और दूसरी सुविधाएं शामिल है। वहीं 56 करोड़ 75 लाख सिर्फ शुरुआती कामों की लागत है। जिसमें सर्वे जमीन की जांच, जियोलॉजिकल अध्ययन और इंजीनियरिंग से जुड़े काम शामिल हैं।
बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अडानी ग्रीन एनर्जी के छह सात अधिकारी शामिल हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि मंत्री ने कंपनी से कहा है कि उसे हर प्रोजेक्ट के नियमों के हिसाब से अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। अगर दो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं तो दोनों के लिए तय रकम जमा करनी होगी। इस मामले में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खांडेरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पुराने पत्र वापस लेने और कंपनी को नया पत्र जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा सभी नियमों का पालन किया जाएगा। वन विभाग ने 13 नवंबर को प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोकने का आदेश दिया था। विभाग का कहना था कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी एनबीडब्ल्यूएल की जरूरी मंजूरी लिए बिना काम शुरू किया। हालांकि कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट किसी घोषित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है और इसमें वन भूमि भी शामिल नहीं है। कंपनी ने बताया कि उसे 11 फरवरी 2025 को पर्यावरण मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को निर्माण शुरू करने की अनुमति मिल गई वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी बीच सतारा के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने भी मामले में दखल दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को शुक्रवार को बैठक करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में दफरवाड़ी, किंजलवाड़ी और कलांबे गांव के लोगों की शिकायतों पर चर्चा होगी। गांव वालों को डर है कि प्रोजेक्ट से पीने के पानी और दूसरे पानी के स्रोतों पर असर पड़ सकता है।
परियोजना की लागत में संशोधन की जांच-पड़ताल तब शुरू हुई, जब सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत गलत तरीके से बताई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया।