By अभिनय आकाश | Feb 13, 2025
पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति को उजागर करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिकारियों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को निर्वासित करने के लिए बांग्लादेश द्वारा सत्यापन की प्रतीक्षा करने का कारण पूछा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था - विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद भी ऐसे अप्रवासियों के हिरासत घरों में रहने के मुद्दे पर।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पूछा कि आप बिना किसी वैध पासपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज़ के इस देश में रहने के हकदार नहीं हैं। और हम आपको विदेशी अधिनियम के तहत दोषी मानते हैं। एक बार जब यह आ जाता है, चुनौती नहीं दी जाती, किसी उच्च न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई जाती, तो पड़ोसी देश से उसकी राष्ट्रीयता और सत्यापन के बारे में बताने के लिए कहने का क्या मतलब है?