By रेनू तिवारी | May 29, 2026
नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुए पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब आगामी दोबारा परीक्षा (Re-exam) को पूरी तरह फुलप्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) खुद सीधे तौर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसकी देश के इतिहास में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो—प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई (Logistics) के लिए देश के रक्षा बलों की मदद लेना। हालांकि, इस फैसले ने एक बड़ा और परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा कर दिया है: क्या अब देश में एक निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराना इतना मुश्किल काम बन गया है कि इसके लिए सेना की जरूरत पड़ रही है?
यह घटनाक्रम 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रद्द होने के बाद सामने आया है। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिससे 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस पूरे विवाद के केंद्र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) है, जो NEET सहित अधिकांश प्रमुख केंद्रीय परीक्षाओं का आयोजन करती है। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि NEET के प्रश्न पत्र की छपाई वाली जगह से लेकर परीक्षा केंद्रों तक की यात्रा के दौरान कई जगहों पर लीक होने की गुंजाइश थी। इसी कमी को दूर करने के लिए रक्षा बलों की मदद ली जा सकती है।
रक्षा बलों को क्यों शामिल किया जा सकता है?
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारतीय वायु सेना (IAF) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, NEET-UG के प्रश्न पत्रों को छपाई वाली जगह से देश भर में स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी IAF की होगी। इसके अलावा, जून के महीने में बारिश के कारण मौसम के अप्रत्याशित रहने की संभावना को देखते हुए, सरकार का मानना है कि इन संवेदनशील दस्तावेजों की ढुलाई का जिम्मा IAF को सौंपना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा।
इस समस्या का एक हिस्सा NEET परीक्षा आयोजित करने के तरीके में भी छिपा है। JEE परीक्षा के विपरीत, जो कंप्यूटर-आधारित होती है, NEET एक 'पेन-एंड-पेपर' (कागज-कलम वाली) परीक्षा है। अब तक, प्रश्न पत्रों की ढुलाई डाक सेवा के माध्यम से की जाती रही है। इस प्रक्रिया में कई बार प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और कई अधिकारी इसमें शामिल होते थे। सीधे शब्दों में कहें तो, इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश रहती थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा बलों को शामिल करने का सरकार का यह कदम नागरिक तंत्र (सिविलियन मशीनरी) पर गहरे अविश्वास का संकेत है। इस नागरिक तंत्र में NTA के अधिकारी, पुलिस और शैक्षणिक संस्थान शामिल होते हैं। 3 मई को हुए लीक की जांच से यह संकेत मिला है कि डाक सेवा के माध्यम से ढुलाई करना उन कमजोर कड़ियों में से एक हो सकता है, जहां से लीक होने का खतरा रहता है।
विशेषज्ञों ने इस कदम पर सवाल उठाए
"क्या देश में मौजूदा सभी सिस्टम फेल हो गए हैं कि अब यह कदम उठाना पड़ रहा है? अगर दोषियों को जल्दी सज़ा नहीं मिलती, तो सिस्टम को भ्रष्टाचार की आदत पड़ जाती है। NEET के मामले में ठीक यही हो रहा है," मेजर जनरल राजू चौहान (रिटायर्ड) ने ट्वीट किया।
भू-राजनीतिक विशेषज्ञ रोहित वत्स ने कहा कि IAF को शामिल करना "सिर्फ दिखावा" है, क्योंकि सेनाओं के साथ भरोसे का एक पहलू जुड़ा होता है। वत्स ने कहा, "रक्षा बलों को शामिल करना एक बेवकूफी भरा कदम है।"
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस संभावित कदम को लेकर सरकार पर तंज कसा। चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, "सेना प्रिंटिंग सेंटर से NEET परीक्षा के पेपर लेती है। बुलेट-प्रूफ गाड़ियां उन्हें पास के एयरबेस तक ले जाती हैं। फिर IAF इन पेपरों को सभी जगहों तक पहुंचाती है।"
शिवसेना (UBT) की नेता ने आगे कहा, "चलो, अब जवाबों की कॉपियों को स्कैन करने और OSM के लिए सर्वर पर अपलोड करने के लिए नेवी की पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हैं।"
अगर आपने यहां तक पढ़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि यहां मुख्य शब्द "भरोसा" है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET में हुई गड़बड़ी की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा कि सरकार दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए "बिल्कुल भी भरोसा नहीं, हमेशा जांच" की नीति अपनाएगी।
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