By रेनू तिवारी | Aug 12, 2024
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जिससे पता चलता है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।