'NRC के बिना असम में नहीं बनेगा आधार कार्ड', हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान

By अंकित सिंह | Sep 07, 2024

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से अवैध आव्रजन की पहचान और रोकथाम को तेज करने के लिए उपायों के एक नए सेट की घोषणा की। सरमा ने आधार कार्ड जारी करने पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि धुबरी जिले में जनसंख्या की तुलना में अधिक आधार कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं।

सीएम सरमा ने कहा कि एनआरसी अपडेट के बाद विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी।' उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में, हमने 20-30 बांग्लादेशी नागरिकों को या तो गिरफ्तार किया है या वापस धकेल दिया है। आज, हमने असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान तेज करने के आदेश जारी किए हैं। हमने इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। 

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जनवरी 2024 से, असम ने 54 अवैध अप्रवासियों की पहचान की है: करीमगंज जिले में 48, बोंगाईगांव जिले में 4, और हाफलोंग जीआरपी और धुबरी जिले में एक-एक। इनमें से 45 व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया है, जबकि नौ को करीमगंज में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टों में ऊपरी असम और उत्तरी असम जिलों में संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों की मौजूदगी का भी संकेत दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस बीच, असम सरकार ने एक विस्तृत आदेश में असम पुलिस सीमा संगठन को अवैध प्रवासियों की पहचान तेज करने और उनकी आवाजाही पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक निवारक और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।

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