लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक बधाई दी और कहा कि वर्तमान समय में नारी शक्ति ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश एवं समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं।
केंद्र सरकार के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान, ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ और ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ हो रहा है। ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना’ के माध्यम से पात्र महिलाओं के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के अंतर्गत देश में 16.42 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाये गये। मुद्रा योजना के माध्यम से 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया।
इसी प्रकार ‘स्टैंड अप इंडिया’ के माध्यम से 6895 करोड़ रुपए का ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। इसको केन्द्रित करते हुए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। स्नातक स्तर तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ संचालित की जा रही है। वर्ष 2018-19 के बजट में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्रावधान किए हैं। महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8, 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3,780 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही ‘शबरी संकल्प योजना’ हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’ के तहत 1,263 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।