हिमाचल बजट: महिलाओं को मिलेंगे तीन गैस सिलेंडर, विधायक क्षेत्र विकास निधि में भी बढोतरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने  आज अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करते हुये विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। विधायक एच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा के साथ उज्जवला और गृहिणी योजना में तीन निशुल्क सिलिंडर देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोपवे भी शामिल होगा। 

उन्होंने कहा कि इससे पहले पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, सड़क, पुल ही शामिल थे। अब नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता योजना से वित्तपोषण करवा सकेंगे। वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 हज़ार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। 50 हजार किसान पंजीकृत होंगे। उन्होंने कहा कि   कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव देखा गया। परंतु हमने तमाम कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हुए इस समस्या का सामना किया। यही कारण है कि करोना की दूसरी और तीसरी लहर के आने तक स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया और हम इस महामारी से निपटने में सफल हो पाए। महामारी से पूर्व जहां प्रदेश में केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे, उनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इस प्रदेश में स्वास्थ्य सगकेंद्र स्तर 5000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर उपलब्ध हैं। 

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चुनावी साल के इस बजट को पेश करते हुये जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल सरकार को पूंजीगत निवेश के लिए 600 करोड रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार से राज्य को सुधारने का वित्तीय सहायता प्रदान हो रही है । 12921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं, जिसमें विकासात्मक करीब 9534 करोड़ रुपये के प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2400 तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। विधायक प्राथमिकता योजना के तहत 150 करोड़ का प्रविधान किया है। यह सीमा बढ़ाई गई है। विधायक क्षेत्र विकास निधि 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ की गई। विधायक ऐच्छिक निधि 1000000 रुपये से मिलकर 1200000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मैं सत्ता में आया था तब विधायक प्रतिनिधि 500000 थी। मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना जारी रहेगी। अब तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अब एक अतिरिक्त सिलेंडर मिलेगा। पहले दो सिलेंडर मिल रहे थे। 15 करोड़ रुपये की लागत से दो अनाज मंडी बनाई जाएंगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, सौ गांवों में शुरुआत की जाएगी। दस मंडी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद बिकेंगे। प्राकृतिक खेती को पाठयक्रम में शामिल किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान। गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूध के दाम दो रूपये बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने शेयर बोला-

जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे

इस दुनिया में हम खुशहाल कहां होंगे।

दलाई लामा यूक्रेन में चल रही लड़ाई से दुखी