By अभिनय आकाश | Dec 30, 2024
साल 2025 आने वाला है। हर बार नए साल की शुरुआत में बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो कुछ न कुछ रिजॉल्यूशन लेते हैं। प्रण लेते हैं कि इस नए साल में कुछ ऐसा करने वाला हूं...कुछ लोग ये भी प्रण लेते हैं कि अब नए साल में रोजाना सुबह उठना है। एक्सरसाइज करनी है। इनमें से मैं भी एक हूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि खूब मेहनत करनी है और खूब कमाई करनी है। अनुमानित 11 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि नए साल में शेयर बाजार से पैसे कमाना है। 11 करोड़ इसलिए क्योंकि कुल इनवेस्टर्स की संख्या इतने के आसपास है। कुछ लोग ऐसे होंगे ये सोच रहे होंगे कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि काश यहां नहीं इस जगह पैसा लगाता तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न होता। काश अभी नहीं तभी बेचा होता तो ज्यादा फायदे में रहता। तभी नहीं अभी खरीदा होता तो ज्यादा मुनाफा कमा लिया होता। मसलन, ये उधेड़ बुन शेयर बाजार के लोगों के लिए चलती रहती है। नए निवेशक जुड़ेंगे उनके दिमाग में भी रहेगा कि नया साल कैसा रहने वाला है। बीता वर्ष बाज़ारों के लिए विशेष रूप से सक्रिय था, जिसमें सरकार, नियामकों और राजनीतिक मोर्चे के साथ-साथ चुनावों के रूप में भी कई तरह के ट्रिगर आए। आइए सरकार से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर एक नज़र डालें और उन्होंने 2024 में बाज़ार को कैसे प्रभावित किया।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2024 में काफी कड़ी कार्रवाई की, न केवल व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, बल्कि ऐसे फैसले भी लिए जिन्होंने भारत में पूरे प्रतिभूति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। 2024 में सेबी द्वारा उठाए गए दो बड़े कदमों में से पहला था तनाव परीक्षण की आवश्यकता। म्यूचुअल फंडों को किसी फंड की तरलता को बंद करने के लिए कहा गया था, ताकि निवेशक यह आकलन कर सकें कि इन फंडों में जमा उनकी पूंजी कितनी तरल है। स्मॉल-कैप शेयरों में तेज उछाल के कारण मार्क-टू-मार्केट में भारी बढ़त हुई, लेकिन कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण, बाजार नियामक ने तरलता के बारे में चिंता व्यक्त की, अगर निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को भुनाने का फैसला किया। दूसरा, और यकीनन अधिक प्रभावशाली, कदम वायदा और विकल्प (एफएंडओ) क्षेत्र का ओवरहाल था।
चुनाव: एनडीए को झटका, ट्रंप की वापसी
2024 में दुनिया भर के 64 से अधिक देशों में चुनाव हुए। इसे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी वर्ष के रूप में चिह्नित करता है। हालाँकि, घरेलू बाज़ार संकेतों के लिए तीन प्रमुख चुनावों जून में लोकसभा चुनाव, नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, और दिवाली के बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव की ओर देख रहे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे बाजार के लिए एक झटके के रूप में सामने आए, जिसमें मोटे तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद थी, साथ ही गठबंधन को 400 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। कार्डों पर तस्वीर अधिक निराशाजनक थी, क्योंकि भाजपा संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट आई। इसके बाद, घरेलू परिदृश्य में ध्यान महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की ओर केंद्रित हो गया, यह देखने के लिए कि क्या भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन अपना गढ़ बरकरार रख पाएगा। राज्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जीडीपी योगदान के साथ-साथ एफडीआई प्रवाह के मामले में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिकी चुनावों ने भी भारतीय बाजारों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद फ्रंटलाइन सूचकांक निफ्टी 50 और सेंसेक्स एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर बंद हुए, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्रों में सबसे अधिक बढ़त देखी गई। निर्यात-उन्मुख क्षेत्रीय सूचकांकों में और तेजी आई है, क्योंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा कमजोर हो गई है।
बजट का प्रभाव
चुनाव नतीजों ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ लोग तो यहां तक कह सकते हैं कि चुनाव नतीजों ने मौजूदा पार्टी को आश्चर्यचकित कर दिया। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बजट 2024-2025 में घोषित ग्रामीण सशक्तिकरण, रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित उपायों की एक श्रृंखला प्रकृति में पूरी तरह से लोकलुभावन। इसके अलावा, बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़े आवंटन किए गए, ये दो राज्य यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुमत मिले। हालाँकि इनकी कीमत भी काफी हद तक तय की गई थी। बाज़ार को जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वह थी वित्त मंत्रालय द्वारा कर कटौती। एक साल पहले 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट से लेकर 23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए बजट तक, बेंचमार्क सूचकांकों में 40 प्रतिशत की भारी तेजी देखी गई।
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आरबीआई का एक्शन
माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, कोटक महिंद्रा बैंक, गोल्ड फाइनेंसरों, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गंभीर कार्रवाई के साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी 2024 में सुर्खियों में रहा।
एमएफआई: आरबीआई ने चार माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर कार्रवाई की और ऋणदाताओं से ऋणों की मंजूरी और वितरण बंद करने को कहा। चिह्नित की गई चार कंपनियां आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर्व थीं। केंद्रीय बैंक ने कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के मुद्दे उठाए, जो अत्यधिक और नियमों के अनुपालन में नहीं पाए गए।