By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
(फाइल फोटो के साथ) लखनऊ, 12 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य को पिछले साढ़े नौ साल में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और उनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। आदित्यनाथ ने लखनऊ से गौतमबुद्ध नगर में ‘सीएनएच इंडस्ट्रियल’ के नए ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र के शिलान्यास समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के सेक्टर-8डी में करीब 100 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाले इस संयंत्र में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय कारोबार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कंपनी के साथ साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी और उसे हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था में हुए सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार से अधिक हो गई है। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के उभरते केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है।
आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और समर्पित माल गलियारों के विस्तार से औद्योगिक संपर्क बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी ‘इन्वेस्टर्स समिट’ में 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य को पिछले साढ़े नौ साल में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और उनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।’’ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और समयबद्ध सेवाओं से प्रदेश में कारोबार का माहौल बदला है।
व्यापार करने में सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है और विनियमन में ढील देने के पहले चरण में देश में पहले स्थान पर रहा है।