By अभिनय आकाश | Dec 20, 2021
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। जिसके तहत यूपी में छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य सचिव डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा रविवार को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मामलों से निपटने वाले किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय अधिकारियों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य मामलों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अधिसूचना ने चेतावनी दी है।
क्या है एस्मा एक्ट
एस्मा अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो हड़ताल पर हैं या आवश्यक सेवाओं पर काम करने से इनकार करते हैं जो सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि वे इसके प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो यह राज्य पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम में अनिवार्य कारावास का प्रावधान है, जो एक वर्ष तक हो सकता है, या ₹1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।