By अभिनय आकाश | Nov 17, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से कहा कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद को पता होना चाहिए कि भाषा में संयम कैसे बरतते हैं। यह टिप्पणी तब की गई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में जब संजय राउत अदालत के सामने पेश हुए, तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह टिप्पणी की। जस्टिस कुमार ने कहा आपने माफी मांगी है। लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए।
उन्होंने कहा संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं। हम आपके वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाषा में संयम बरतने का क्या मतलब होता है। SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने बेंच को बताया कि अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने के बावजूद, राउत ने बाद में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कीं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया था। उन्होंने सांसद द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई जा रही थी। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर, आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत राउत और पत्रकार निखिल वागले को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था। वागले की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बेंच को बताया कि पत्रकार ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है और बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वागले अदालत के निर्देश का पालन करते हुए वर्चुअली (ऑनलाइन) पेश हुए हैं, और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें इस कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए।
जस्टिस कुमार ने 'चौथे स्तंभ' (मीडिया) का हिस्सा होने के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए, एक पत्रकार के रूप में अपने पिता के पेशे को याद किया। उन्होंने कहा व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो, वकील बनने के बाद मैंने अपने पिता का पासपोर्ट देखा, जिसमें उनका पेशा 'पत्रकार' लिखा था। यह चौथा स्तंभ है। आप जानते हैं कि अदालत ने कई मौकों पर आपकी मदद की है। बेंच ने राउत और वागले दोनों को निर्देश दिया कि वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करें। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए तय कर दी गई। SCBA ने 15 अक्टूबर को अपनी याचिका दायर की थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब CJI सूर्य कांत ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल की व्यक्तिगत मुलाकात की मांग को ठुकरा दिया और सुझाव दिया कि इस मुद्दे को अदालत के सामने एक याचिका के जरिए उठाया जा सकता है।