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पश्चिम बंगाल सरकार जून 2022 के बजट में एक नई औद्योगिक नीति पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य आसान ज़मीन अधिग्रहण, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के ज़रिए औद्योगीकरण व रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने और PM मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत उद्यमियों को रियायती ऋण दिलाने पर ज़ोर दिया है।